काठमाडौं । नेपाल सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा संचालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थापित करिब ७०० उद्योगहरूमाथि हालै प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विवाद सम्बन्धी  सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले विभिन्न मितिमा संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको बताए ।

कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा, अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरि अनावश्यक मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचार विपरित रहेको महासंघको गुनासो छ ।

वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको र उद्योगहरुलाई निर्वाध सञ्चालनको लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सहयोग र सहजिकरण गर्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ।

यस्तो संवेदनशील समयमा, उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत नभएको बताए  । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने, तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने किसिमको कदम नचलाउन आग्रह गरेको छ ।

उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो ।तसर्थ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्न र उत्पादन प्रवाह नरोक्न  माग गरेका छन् ।

कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न महासंघको  आग्रह छ । साथै यो समस्या समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न समेत महासंघ तयार रहेको बताए ।