काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भिजन २०५०’ अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामार्फत अघि बढाइने बताएका छन्।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए। आयोगले १६औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, ‘भिजन २०५०’ अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामार्फत अघि बढाइने र त्यसले भविष्यका आवधिक योजनाहरूको दीर्घकालीन मार्गदर्शन गर्ने उनले बताए।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले विश्वव्यापी अनिश्चितता बढिरहेका बेला नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

डा.  भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो अस्थिरता र विश्वव्यापी सुख्खाको जोखिमका कारण आगामी महिनाहरूमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिए। यस्तो सम्भावित संकटलाई ध्यानमा राख्दै विपद् व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई आगामी चारदेखि पाँच महिनासम्म थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

“अहिलेको परिस्थिति एकदमै पूर्वानुमान गर्न नसकिने खालको छ। त्यसैले भोलिका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। मुलुकलाई ऊर्जा र खाद्य संकटबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा अहिले नै काम गर्न आवश्यक छ,” उनले भने।

डा. भट्टका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।

बैठकमा उनले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको पनि बताए। युवा जनसंख्या, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता, न्यून ब्याजदर, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विकासप्रतिको जनआकांक्षा अहिले नेपालको प्रमुख बल रहेको उनको भनाइ थियो।

केही वर्षअघिसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने र ब्याजदर उच्च रहने अवस्था रहे पनि अहिले परिस्थिति उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको उनले बताए। “बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको लाभ उठाएर विकास निर्माणका आयोजना तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,” उनले जोड दिए।

यद्यपि, विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमता अझै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोग एक्लैले मात्र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताए। विकासका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उपाध्यक्ष भट्टले नेपालले अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थप तीन वर्षको समय मागिरहेको जानकारी पनि दिए। वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले स्तरोन्नतिको समय थप गर्नुपर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांक (ईभीआई) केही वर्षअघि करिब २४ रहेकामा अहिले २९ पुगेको छ, जबकि यसको थ्रेसहोल्ड ३२ रहेको छ। बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण कतिपय वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २ प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यही आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग समय थपको आग्रह गरिएको बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको तर्कलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र माग सम्बोधन हुनेमा आयोग आशावादी रहेको उनले उल्लेख गरे।