
काठमाडौं । लामो समयदेखि थापाथली क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा गुजुल्टिएर रहेका विद्युत् तथा दूरसञ्चारका तारमा मङ्गलबार राति आगलागी भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय सुरु गरेका छन् ।
आगलागीका कारण स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा र जनधनमा पर्न सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आज घटनास्थल पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् । निरीक्षणका क्रममा उनले यस्ता अव्यवस्थित तारले जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था, काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको छ । उनले सम्बन्धित निकायलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तारको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित तार व्यवस्थापनको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
नागरिकको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौंदेखि गुजुल्टिएर रहेका तार व्यवस्थित बनाउने अभियानलाई थप तीव्रता दिइने समेत स्पष्ट पारे ।
स्थानीयवासीले पनि थापाथलीसहित राजधानीका अन्य क्षेत्रमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।












समाचार
आईपीएलको व्यावसायिक मूल्य २०.६ अर्ब डलर पुग्यो
सरकारले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ल्यायो, उपभोक्ताले उपहार पाउने निश्चित
आरम्भ चौतारी लघुवित्त राेजगारीकाे अवसर, माग्यो डेपुटी सीईओका लागि आवेदन
नेपाल डेरी एसोसिएसनको खिर प्रवर्द्धन कार्यक्रममा दुग्ध किसान नै प्रमुख अतिथि बने
कर्णालीमा एमाले-नेकपा सत्ता सहकार्य : मंगलबहादुर शाहीले लिए मुख्यमन्त्रीको शपथ
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
लेखक तथा फोटोग्राफर भरतबन्धु थापाको फोटो पुस्तक ‘प्याराडाइज बागमती’ सार्वजनिक
प्रधानमन्त्री बालेनले लिए सुनसरी घटनाको विस्तृत ब्रिफिङ
मन्त्री चौधरीको पहलमा देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू हुँदै पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक