
काठमाडौं । लामो समयदेखि थापाथली क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा गुजुल्टिएर रहेका विद्युत् तथा दूरसञ्चारका तारमा मङ्गलबार राति आगलागी भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय सुरु गरेका छन् ।
आगलागीका कारण स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा र जनधनमा पर्न सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आज घटनास्थल पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् । निरीक्षणका क्रममा उनले यस्ता अव्यवस्थित तारले जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था, काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको छ । उनले सम्बन्धित निकायलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तारको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित तार व्यवस्थापनको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
नागरिकको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौंदेखि गुजुल्टिएर रहेका तार व्यवस्थित बनाउने अभियानलाई थप तीव्रता दिइने समेत स्पष्ट पारे ।
स्थानीयवासीले पनि थापाथलीसहित राजधानीका अन्य क्षेत्रमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।













समाचार
बाढीप्रभावितलाई ‘मोड्युलर’ घर र एकीकृत सहर निर्माण गरी पुनःस्थापना गरिने
अर्बौं लगानी भैसकेका संखुवासभाका चार जलविद्युतको काम रोक्न स्थानीयको दबाब
विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम र अनिश्चितता कायमै : आईएमएफ प्रमुख
नेप्सेको डेटा सेन्टरकाे समस्यापछि धितोपत्र बोर्डले गठन गर्यो छानबिन समिति
प्रभु बैंकको ‘प्रभु प्रवासी समृद्धि घर कर्जा योजना’ सार्वजनिक
‘गौरवको यात्रा’: अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सको नेपाल भलिबल लिग सिजन १ को ट्रफी टुर अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा भव्यताका साथ सम्पन्न
बिजुलीमा लगाइएको भ्याट हटाइने
न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घीय महाभेला, जम्मा हुँदै विश्वका नेताहरु
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा जानुअघि प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीच छलफल
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम १४ अर्ब ८८ करोड पुग्यो