काठमाडौं । अर्थमन्त्री र २० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले उद्यमीको विश्वास निर्माण गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने विषयमा छलफल गरेका छन् । देशमा आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादकत्व बढाइ नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनेगरी छलफल भएको अर्थमन्त्रीको डा. स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ ।

औपचारिक छलफल नभइ अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने साझा अभियानको अर्को चरणका रुपमा मंगलबारको भेटघाटलाई लिन अर्थमन्त्रीले बैंकरलाई सुझाए । निजी उद्योगीहरूसँगको संवादपछि वित्तीय प्रणालीका नेतृत्वकर्तासँग छलफल गरिएको मन्त्री वाग्लले बताए । ‘उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली नै छ,’ मन्त्रीले वाग्लेले भने, ‘बैंकमा बचतकर्ता, उद्यमी, किसान, लगानीकर्ता र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा लगायतका पक्ष आएका हुन्छन्, अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजारको आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको सोच र भविष्यप्रतिको अपेक्षा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा बैंकरलाई जानकारी वा महसुस हुुन्छ ।’बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारले एउटा स्पष्ट दिशा तय गरेको वाग्लेको दावी छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनमा ध्यान केन्द्रित गरेको बताउँदै उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अनुभव र सुझाव लिन चाहेको हो ।’

सबैको लक्ष्य अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने रहेको बताउँदै उनले लगानी बढाउने, उत्पादन विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न सुझाए ।

सरकारले नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले बैंकहरूसँग सरकारले अहिले गरेका पहल तथा सुधारहरू पर्याप्त हुन् ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

साथै मन्त्री वाग्लले बैंकरलाई करिब आधा दर्जन प्रश्न दिई छलफल त्यसैमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री वाग्लेका प्रश्नहरूमा अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान कस्तो छ ? व्यवसायी किन लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ? ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन ? बैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादन र लगानीमा किन रूपान्तरण हुन सकेको छैन ? यसको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ कि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा ?

बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन के–कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छन् ? मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरीवेक्षणमा अब कुन नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?’

छलफल समस्या पहिचानमा सीमित नहुने भन्दै मन्त्री वाग्लले समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारी सहित अगाडि बढ्न चाहेको बताए । ‘कानुनी सुधार जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्ने छौँ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत समस्यामा प्रक्रिया नै बदल्नेछौँ । संस्थागत समन्वय आवश्यक छ, त्यहाँ समन्वय गर्नेछौँ । सरकारबाट निर्णय आवश्यक छ, निर्णय लिन पछि हट्ने छैनौँ, अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले होइन, आत्मविश्वासले भरिएको, भविष्यप्रति आशावादी बनाउन चाहन्छौँ । त्यसैले आजको बैठक वित्तीय प्रणालीलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदार बनाउने कार्यशालाका रूपमा अघि बढाऔँ ।’

मन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायको मात्र नभइ साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध हो । आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व सरकार बैंकरको साझा उद्देश्य हो । मंगलबार बैंकरले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्ने मन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता छ ।