ट्रम्पको नयाँ कार्यकारी आदेश: जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकतामा फेरि अङ्कुश लगाउने प्रयास

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने उद्देश्यले दुई नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। केही साताअघि मात्र अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघिको उनको प्रयास अस्वीकार गरेको थियो।

ट्रम्पले बिहीबार हस्ताक्षर गरेका दुई आदेशमध्ये पहिलोले कुन गैर-अमेरिकी नागरिकका सन्तान जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिक बन्न नपाउने भन्ने दायरालाई थप विस्तार गरेको छ। दोस्रो आदेशले बर्थ टुरिज्म अर्थात् गर्भवती महिलाहरू बच्चा जन्माउन मात्र अमेरिका आउने अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

ओभल अफिसबाट आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै ट्रम्पले भने, “यो धेरै वर्षअघि नै हुनुपर्ने थियो, अहिले हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ।” उनले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने आफ्नो अघिल्लो प्रयास सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।

नयाँ आदेशअनुसार, दुवै अभिभावक गैर-अमेरिकी नागरिक भएको अवस्थामा, यदि उनीहरूमध्ये एक जना विदेशी आतंकवादी समूहको सदस्य भए, विदेशी सरकारको कर्मचारी भए, ठगी वा जालसाजी गरेर अमेरिकी नागरिकता लिन खोजेको भए वा संघीय कानुनअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता लागू नहुने अमेरिकी भूभागमा बसोबास गरिरहेको भए त्यस्ता अभिभावकबाट अमेरिकामा जन्मिएका शिशुले स्वतः अमेरिकी नागरिकता पाउने छैनन्।

दोस्रो आदेशले बच्चालाई अमेरिकी नागरिक बनाउने उद्देश्यले गर्भवती महिलाहरू पर्यटकका रूपमा अमेरिका आउने अभ्यासलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले रुस र चीनजस्ता देशका नागरिकहरूले जन्मसिद्ध नागरिकताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। ट्रम्पले हरेक वर्ष लाखौँ बच्चा यसरी जन्मिने दाबी गरे। ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख तथा होमल्यान्ड सुरक्षा सल्लाहकार स्टीफन मिलरले धेरै मानिस पर्यटकको बहाना बनाएर अमेरिका प्रवेश गर्ने तर वास्तविक उद्देश्य बच्चालाई अमेरिकी नागरिक बनाउने रहेको दाबी गरे।

उनका अनुसार, ती बालबालिकाले पछि अमेरिकी नागरिकका रूपमा सामाजिक सुविधा, मतदान अधिकार तथा अन्य कानुनी अधिकार प्राप्त गर्ने भएकाले यस्तो अभ्यास रोक्न आवश्यक छ।

ट्रम्पले सन् २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनले सुनिश्चित गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्न नदिएको थियो। अहिले भने उनले नयाँ आदेशमार्फत त्यसलाई सीमित गर्ने अर्को प्रयास गरेका छन्।

फेसबुक प्रतिक्रिया