
बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२२ पुरैनीस्थित कान्तिताल संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ ।नेपालगञ्जको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको ताल यतिबेला झाँडी, बुट्यान फैलिएर कुरूप बन्दै गएको छ । सौन्दर्यताका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरले करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरेको रेलिङ भत्किएका छन् ।
तालको संरक्षण र पूर्वाधार सुरक्षाका लागि सरोकारवाला निकायलाई पटकपटक खबर गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको स्थानीयहरूले बताएका छन् । कान्तितालमा विभिन्न पन्क्षीहरूको बासस्थान रहेकाले पर्यावरण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले तालको संरक्षणका लागि आवाज उठाइरहेका छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरले ताल संरक्षण गरी पर्यटकीयस्थल बनाउन रु १० करोड खर्चेको कान्तिताल संरक्षणको अभावमा कुरूप र जीर्ण बन्दै गएको स्थानीय बुढाको भनाइ छ । ताल क्षेत्र अहिले लागुऔषध दुर्व्यसनीको जमघटस्थल बनेको भन्दै रातको समयमा शंकास्पद गतिविधि हुने गरेका स्थानीयको गुनासो छ ।
तालको नियमित रेखदेख र सरसफाइको अभावमा करोडौँको लगानी गरिएको आयोजना अनुत्पादक र जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरले विसं २०७५ मा कान्तिताललाई व्यवस्थित गरेर पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको थियो ।
ताल सञ्चालनका लागि वार्षिक रु २८ लाख उपमहानगरलाई राजस्व बुझाउने गरी ठेक्का लिएका फनबहादुर गुरुङले लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूले रेलिङ तोडफोड गरेका हुनसक्ने बताए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले कान्तिताललाई व्यवस्थित गर्न उपमहानगरले नयाँ योजना बनाइरहेको बताए । विगतमा ताल संरक्षणको लागि बनाइएका योजना सफल हुन नसकेकाले सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्रभावकारी योजना बनाइ संरक्षणका लागि लागू गरिने उनको भनाइ छ ।













समाचार
बेनी हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
आज कुशेऔँसी अर्थात् बाबुको मुख हेर्ने दिन
नेप्सेमा युनाइटेड मोदीको साढे ८ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत
मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै, कस्तो रहला आजको मौसम ?
शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुनदेशको सहटी दर कति ?
पदभार ग्रहण गर्दै उद्योगमन्त्रीले भने- जनताको आवश्यकता जति ग्यास दिनैपर्छ
उद्योगमन्त्री साहले लिए शपथ
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय
सरकारको अनुमान : रसुवा बाढीको क्षति पुनर्निर्माण गर्न ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड चाहिने
बाढीले क्षति पुर्याएको ऊर्जा क्षेत्र पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब लाग्ने अनुमान