बाँके। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित मगन्ताटोलका केलाराम माहुत रोजगारीको खोजीमा नेपालगन्जका गल्लीमा भौतारिन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । सहरमा कुनै काम नपाउँदा उनको मन सधैँ खिन्न र निरास हुन्छ ।

“मागेर खाने भएकाले हाम्रा पुर्खा र सिङ्गो समुदायलाई नै मगन्ता भनिन्थ्यो । मागेर खाने पुख्र्यौली पेसा छाडेसँगै अहिले नयाँ पेसा र पहिचानका लागि निकै कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको छ”, केलारामले भने, “माहुत समुदाय अहिले चरम गरिबी, अभाव र सङ्कटबाट गुज्रिएको छ । पेसा र स्पष्ट पहिचानबिना दैनिक जीवन चलाउनै धौधौ परेको छ ।”

बाँकेको हिरमिनिया, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ वसुदेवपुरलगायतका विभिन्न बस्तीमा यो समुदायका करिब २०० घरपरिवार र एक हजारको हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ । एक पुस्ता अगाडिसम्म नागरिकतामा नामको पछाडि मगन्ता थर लेख्ने गरिए पनि अहिलेका युवा पुस्तालाई उक्त शब्दले आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउँछ ।

त्यसैले अहिले उनीहरूले आफ्नो नामको पछाडि माहुत लेख्न थालेका छन् । नाम फेरिएर केही हदसम्म आत्मसम्मान मिले पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । माहुत समुदायका अधिकांश बालबालिका आज पनि शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित छन् । स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच नहुँदा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ ।

नेपालगन्ज–१९ सुइयागाउँ निवासी ललवा माहुतका अनुसार खेतीपातीका लागि आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा जमिन छैन, न त रोजगारीका लागि कुनै सीप र व्यापार–व्यवसाय गर्ने पुँजी नै छ । उनी भन्छन्, “गाउँमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छैन, बस्तीसम्म पुग्ने सडक बनेको छैन । स्थानीय सरकारले हाम्रो विकासका लागि भनेर छुट्याएको बजेट कहाँ, कसरी र कसले खर्चिन्छ, हामीले कहिल्यै थाहा पाउन सकेनौँ । सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिक पहुँचका लागि लडिरहँदा हामी भने आफ्नो सामान्य पहिचानसम्म पनि कायम गर्न सकेका छैनौँ ।”

माहुत समुदायको नयाँ पुस्तामा भने ठूलो सोचगत परिवर्तन आएको छ । अब मागेर होइन, श्रम र मजदुरी गरेर आत्मसम्मानका साथ बाँच्नुपर्छ भन्ने चेतना युवाहरूमा जागेको छ । माहुत समुदायकी अगुवा एवं डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जवन्ती माहुतका अनुसार यो समुदायले अहिले माग्ने काम प्रायः छाडिसकेको छ ।

“अहिले खेतीकिसानी र ज्यालामजदुरी गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि माहुत समुदाय राज्यका हरेक क्षेत्र र अवसरबाट पछाडि पारिएको छ”, उनले भने, “नयाँ पिँढीमा आएको यो सकारात्मक परिवर्तनलाई राज्यले आत्मसात् गरी उनीहरूका लागि रोजगारी र अवसर सृजना गरिदिनुपर्छ ।”

माहुत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय भए पनि हालसम्म राज्यको आधिकारिक निकायमा सूचीकृत हुनसकेको छैन । जसका कारण राज्यले अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातिलाई दिने विशेष सुविधा र सामाजिक सुरक्षाबाट यो समुदाय पूर्ण रूपमा वञ्चित छ ।

डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्र पनि माहुत समुदाय चरम अभावमा रहेको स्वीकार्छन् । “यो समुदायले आफ्नो पुख्र्यौली पेसा छाडेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ”, वडाध्यक्ष मिश्रले भने, “अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका रूपमा सरकारीस्तरमा सूचीकृत नभएकाले उनीहरूले पाउनुपर्ने विशेष सेवासुविधा पुर्याउन सकिएको छैन ।”

पुख्र्यौली पेसा छाडेर श्रम र पसिनाको जगमा उभिन खोजिरहेको माहुत समुदाय अहिले आफूहरूलाई अल्पसङ्ख्यकका रूपमा सूचीकृत गराउन राज्यको ढोका घच्घच्याइरहेका उनको भनाइ छ ।