
एजेन्सी । फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालाई आयरिस डेटा प्रोटेक्शन कमिसन (डीपीसी)ले पासवर्डको भण्डारणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानपछि ९१ मिलियन यूरो अर्थात साढे १३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । सन् २०१९ अप्रिलमा आइरिस डाटा प्रोटेक्सन कमिसन (डिपिसी)लाई सूचित गरेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । जसमा मेटाले फेसबुक प्रयोगकर्ताका पासवर्ड बिना इन्क्रिप्सन भण्डारण गरेको पाइएको थियो ।
डिपिसीले सन् २०२४ को जुनमा अन्य युरोपियन डेटा सुरक्षा निकायहरूलाई यससम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । जसमा अनुसार कुनै पनि निकायले आपत्ती जनाएका थिएनन् । त्यसपछि मेटालाई उक्त जरिवाना लगाइएको हो । अध्ययनमा मेटाले चार सामान्य डेटा सुरक्षा नियमावलीसम्बन्धी चार वटा उल्लङ्घन गरेको पाइएको थियो । डिपिसीका डुपुटी कमिसनर ग्राहम डोयलले ग्राहकहरुका पासवर्डहरु प्लेनटेक्स्टका रुपमा भण्डारण गर्न नहुने सामान्य मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै यसले डाटासम्मको पहुँच हुने र दुरुपयोग हुने जोखिम रहने बताए ।
डेटा सुरक्षा आयुक्तहरु डा डेस होगन र डेल सन्डरल्यान्डले मेटालाई यससम्बन्धी सेप्टेम्बर २६ मा जानकारी गराइएको थियो । जसमा मेटालाई चेतावनी र जरिवाना गरिएको छ । सन् २०२३ मेमा मेटालाई युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच डेटा स्थानान्तरण गर्दा डेटा सही तरिकाले नसम्हालिएको भन्दै १.२ बिलियन यूरो जरिवाना गरिएको थियो । यो जरिवान पनि आयरल्याण्डको डिपिसीले नै लगाएएको थियो । जुन यूरोपियन युनियनको गोपनीयतासम्बन्धी कानूनअन्तर्गत अहिलेसम्मकै ठूलो जरिवाना हो ।
सन् २०२२ मा १०६ देशहरूका ५३३ मिलियन मानिसहरूको डेटा ह्याकिङ फोरममा सार्वजनिक भएपछि मेटालाई २६५ मिलियन यूरो जरिवाना गरिएको थियो ।












समाचार
देशभर मनसुन सक्रिय, कस्तो रहला आजको मौसम ?
बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु
बैङ्किङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी विमानस्थलबाट पक्राउ
अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबीच छलफल, वित्तीय संकटबाट नागरिक र निजी क्षेत्रलाई उकास्न अर्थमन्त्रीको पहल
स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि कृष्ण गिरीकाे उम्मेदवारी घाेषणा
नाट्टा निर्वाचनका लागि भरत जंग पाण्डेको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा
बिनाकागजात वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको उद्धार गर्दै मन्त्रालय
‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति कागजमै सीमित व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन : श्रममन्त्री यादव
भ्याक्सिनेटरको भुक्तानीबाट घुस लिएको आरोपमा सेवा विज्ञ केन्द्रका दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
ईपीएसमा कुनै ‘लुपहोल’ छैन : श्रममन्त्री यादव