
काठमाडौं । प्रदेश र संघ सरकारबीच क्षेत्र अधिकारको बिषयलाई लिएर वादविवाद भइरहेकै हुन्छ । संविधानले शक्तिको बिकेन्द्रिकरण भनेको छ । तर कतिपय कानुन अभावका कारण तीनै तहका सरकारबीच एकले अर्काेलाई औंला ठड्याउने परिपार्टीको बिकास भइरहेको छ । ऐन नबन्दा प्रदेश र संघ सरकारबिच प्रहरी परिचालनको क्षेत्रअधिकारको विवाद कायमै छ । मुलुकमा संघियता कार्यान्वयन भएको ७ बर्ष भइसक्दा पनि अझै संघ सरकारका दुवै सदनबाट प्रहरी ऐन निर्माण हुन सकेको छैन ।
जसले गर्दा प्रहरी परिचालनको बिषयमा पटक पटक प्रदेश र संघ सरकार बिच विवाद हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारका नेतृत्व गरेकाहरुले संघले चाँडो भन्दा चाँडो प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने दवाव दिइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले यहि विषयलाई लिएर पटक पटक संघ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि धर्ना दिने काम गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरिसकेको अवस्थामा पनि संघ सरकारबाट प्रहरी संमायोजन नहुदाँ प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा समस्या परेको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिकशुमार सिंहको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनको कुरा जोडतोेडले उठाई रहदाँ संघ सरकार भने चाँडै प्रहरी ऐन निर्माण हुने भन्दै ओठे जवाफ फर्काइरहेको छ । मुलुकमा संघता कार्यान्वयनपछि २ पटक दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गरेका वर्तमान् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको वर्तमान् सरकारले पनि प्रहरी समायोजन गर्न चसो देखाई रहेको छैन । यसले गर्दा प्रहरीको निवृतिभ्रमणमा समेत असर पुगेको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय तल्लो दर्जाका प्रहरीहरु पलायन हुनेको संख्या बढ्दो छ भने प्रदेश सरकारले पनि प्रहरी परिचालन गर्न पाएका छैनन् । यद्यपी सरकार चाँडै प्रहरी ऐन निर्माणको तयारीमा रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखक बताउँछन् ।
प्रहरी समायोजनमा र प्रहरी ऐन निर्माणमा चिसोपना देखाउनु मुलुककै शान्ति सुरक्षा कायमका लागि पनि त्यति राम्रो होइन । प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा आफैमा शक्ति केन्द्रित गर्ने संघ सरकारको चिन्तन रहेको पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीको आरोप छ ।
मुलुकमा संघीयता लागु भएसंगै निजामति कर्मचारीको दरबन्दी मिलान भयो, दरबन्दि मिलान भए पनि कतिपय बिषयमा कर्मचारी र सरकारको अझै कुरा मिलेको छैन । प्रहरी समायोजन गर्ने ओठे प्रतिवद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म पनि सरकारले प्रहरी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने कुनै खाका समेत कोर्न सकेको छैन ।













समाचार
विपद्को कठिन परिस्थितीमा संयम र जिम्मेवार भई व्यापार व्यावसाय संचालन गर्न चेम्बरको आग्रह
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नागरिक लगानी कोषको १ करोड १ लाख सहयोग
एमएडब्लू ग्रुपले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग
रसुवा बाढी : ९३९ जनाको शव फेला, ३ हजार ९२५ बेपत्ता
रसुवागढीमा बाढीपछि तातोपानी नाका पनि बन्द
एकै दिन अर्थमन्त्रीमार्फत दाताले दिए प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि ६० करोड सहयाेग
मोबाइल बैंकिङ्ग एपबाट सिधै ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’ मा रकम पठाउने व्यवस्था गर्न बैंक तथा बित्तिय संस्थालाइ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन
बालश्रम अन्त्यका लागि सरोकारवालाहरु बीच सहकार्यमा जोड
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रपति पौडेलबिच भेट रसुवा बाढीको बारेमा ब्रिफिङ
सन्दीपको सानदार बलिङमा नेपालको सहज जित