काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका दुवै रिट आइतबार ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेका रिट ‘हेर्ने नमिल्ने’ पेसी सूचीमा जनाइएको छ ।

दुवैले एकार्कासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बर्खास्त गरिएका घिसिङले आफूलाई कार्यकाल नसकिँदै बिनाकारण पदबाट हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीका निम्ति अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने घिसिङको नियुक्ति नै गैरकानुनी भएकाले आफ्नो पुनर्नियुक्तिमा प्रश्न उठाउन नसकिने जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्चले आइतबार छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाकेको थियो । घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश नभएमा हितेन्द्रले निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । घिसिङले अन्तरिम आदेश पाएमा शाक्य पुनः संकटमा पर्ने छन् ।