
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले लक्ष्य भेटाउने गरी सिंचाई क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । जलस्रोत तथा सिंचाई विभागको चौंथो त्रैमासिक एवम् वार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा आज बोल्दै उनले कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले लक्ष्य भेटाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
“जनताप्रति उत्तरदायी भएर मुलुकलाई सम्झेर नतिजा दिनेगरी काम गरौँ,” उनले भने । उर्जामन्त्री खड्काले वर्षेपिच्छे ठूलो ऋण लिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्दैगर्दा समयमा निर्माण कार्य नहुँदा राज्यलाई ठूलो भार पर्दै गएको भन्दै समयमै काम सम्पन्न गर्नेगरी लाग्नुपर्ने बताए । उनले देशभर २५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पु¥याउनुपर्नेमा हालसम्म १५ लाख ८६ हजार हेक्टरमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको बताउँदै प्रत्येक वर्ष १४ हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधाको लक्ष्य लिँदा काममा धेरै ढिलाई हुने बताए । कम्तिमा प्रत्येक वर्ष एक लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पु¥याउनेगरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले जिम्मेवारमा बस्नेहरुप्रति प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले दिगो र भरपर्दो सिंचाई सुविधा पु¥याउने उदेश्यका साथ स्थापना भएको विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८९.१५ प्रतिशत भौतिक प्रगती र ८१.२८ प्रतिशत वित्तिय प्रगती हाँसिल गरेको जानकारी दिए । आव २०८१/०८२ मा जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा रु ३३ अर्ब पाँच करोड वजेट विनियोजन भएकोमा रु २६ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको छ । यस्तै, गत आवमा ५० किलोमिटर क्षेत्रफलमा तटबन्धन, ४७० हेक्टर जग्गामा उकास गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, विभागअन्तर्गत रहेका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट दुई लाख ८७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा र ८२.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ६६ हजार ७१० हेक्टर जग्गामा सिंचाई सुविधा पुग्नुका साथै ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ ।












समाचार
भोटेकोशी बाढीः हालसम्म ९५ जनाको शव भेटियो
तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सरकारसँग महासंघको आग्रह
भोटेकोशी बाढीले दर्जनौँ जलविद्युत आयोजनामा क्षति, उद्धार र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन इप्पानको आग्रह
महँगीको चपेटामा उपभोक्ता, सरकारको लक्ष्यभन्दा माथि पुग्यो मुद्रास्फीति
भोटेकोशीमा बाढी: भारत, चीन र विश्व बैंकले सोधे- कस्तो सहयोग कहाँ पठाऊँ ?
बाढीपीडितका लागि एनआरएनएले तत्काल ५ करोड सहयोग गर्ने
महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र बीच औद्योगिक सम्बन्ध, लगानीको वातावरण र रोजगारी विस्तारमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका बाढी प्रभावितलाई टेलिकमको निशुल्क सेवा
नुवाकोटमा बाढी प्रभावित केन्द्रको परीक्षा स्थगित गर्ने त्रिविको निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले गर्यो १० निर्णय