
कैलाली । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न लागिएको बताएका छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको दुर्गौलीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले सदूरपश्चिम प्रदेश मात्र नभएर समग्र देशकै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको कर्णाली चिसापानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत तयार पार्न लागिएको बताएका हुन् ।
विगतमा सन् २००१ भित्र निर्माण सम्पन्ने गर्ने गरी सम्भाव्यता भएको तर आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले मुलकको समृद्धिसँग जोडिएका कर्णाली चिसापानीजस्ता मेगा परियोजना अगाडि बढाउनु पर्ने र उक्त आयोजनालाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रकै नमुना आयोजनाको रुपमा विकास गर्न सकिने बताए । सरकारले कर्णाली चिसापानी नेपाल प्राधिकरणमार्फत अध्ययन गराउने निर्णय गरिसकेको छ । प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कर्णाली चिसापानी आयोजना बनेपछि नदीको प्रवाह नियन्त्रण हुनेहँुदा हाल रहेको नदी कटानको समस्या पनि दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने घिसिङले बताए ।
उनले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ४.७१ मेगावाट जलविद्युतगृह सञ्चालन गर्न स्थानीय जनता, उपभोक्ता समितिलगायतको सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । कम्पनी खोल्न सहमतिका लाथि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिंदै मन्त्री घिसिङले अर्थबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ कम्पनी संस्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । उनले जलविद्युत र पर्यटनको विकासमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरे ।













समाचार
भोटेकोशी बाढीः रसुवाका तीन जनप्रतिनिधिको अवस्था अझै अज्ञात
पाल्पामा पहिरोले दुई घर भत्किए, एक महिला बेपत्ता
अरुण नदीमा पानीको बहाव बढेपछि अरुण तेस्रोको ड्याम निर्माण रोकियो
करेन्ट लागेर बारामा एकको मृत्यु, चार जना घाइते
सीका लागि ट्रम्पको राजकीय रात्रिभोज
चाडपर्वमा अनलाइन बस टिकट बुकिङलाई प्राथमिकता दिइने
एसियन गेम्स क्रिकेटमा नेपालको विजयी सुरुवात, अफगानिस्तान माथि ५ विकेटको जित
अविरल वर्षाले बाढीपीडितको जनजीवन थप कष्टकर
टी–२० वरियतामा नेपालको दुई स्थान सुधार
हर्मुज खोल्न ८० देशको आह्वान