काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य तोक्न अध्ययन थालेको छ । विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन थालेको हो ।

अध्ययनका क्रममा धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको विश्लेषण गरी उत्पादनलागत आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने विभागले जनाएको छ । विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि निर्धारण गरिने वैज्ञानिक मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाइने विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए ।

स्थलगत अध्ययन प्रक्रियाले किसानद्वारा उत्पादित धानको सही मूल्य सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने उनलेविश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयले उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर प्रतिक्विन्टल मूल्य प्रस्ताव गर्ने विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले बताए । ‘उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ । सोही आधारमा धानको चिस्यान मापदण्डसमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ’, विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले भने ।

धानको १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएमा तोकिएको मूल्य लागू हुने जनाउँदै उनले १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएमा तौल घटाउने नियम लागू गरिने उल्लेख गरे । उनका अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य तोक्नेछ । यसरी तोकिएको मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले जानकारी दिए। सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाएको छ । सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।