काठमाडौं । सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा लागू गरेपछि इन्धन खपतमा केही कमी आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा पेट्रोलको खपत लगभग यथावत् रहेको र डिजेलको खपतमा मात्र सीमित गिरावट आएको छ । विशेषगरी विद्यालय बन्द हुँदा डिजेलको प्रयोग घटेपनि समग्र इन्धन मागमा उल्लेखनीय कमी नआएको हो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलको खपतमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिए पनि डिजेलको खपतमा सामान्य गिरावट आएको छ । यसले सार्वजनिक बिदा वा प्रशासनिक समय परिवर्तनले मात्र इन्धन खपत नियन्त्रण गर्न कठिन हुने संकेत गरेको छ । धेरै मानिसहरु बिदाको समय विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाने गर्छन् । बाइक वा निजी कारमा जाने हुँदा प्रेट्रोलको प्रयोग बढेको निगम स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच, नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था भने झन् दबाबमा परेको छ । मूल्य स्थिरिकरण कोषमा जम्मा भएको रकम तीव्र रुपमा खर्च हुँदै गएको छ । करिब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको उक्त कोषमध्ये १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रयोग भइसकेको छ । कोषको मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको उतारचढावलाई सम्हाल्दै उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिनु भए पनि यसको द्रुत प्रयोगले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

निगमको आन्तरिक अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । आयल निगमका ती अधिकारीका अनुसार कम्पनीको सञ्चित घाटा करिब १५–१६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ । पछिल्लो समय (वैशाख १८ गते) निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य समायोजन गर्दै भाउ घटाए थियो । यता, खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरिएको छ । तर पनि निगमले प्राक्षिक १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको छ ।

इन्धन आपूर्तिमा नेपाल पूर्ण रुपमा आयातमा निर्भर रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र अमेरिकी डलरको विनिमय दरको उतारचढावले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यस्ता बाह्य आर्थिक दबाबसँगै आन्तरिक रुपमा मूल्य स्थिरिकरण कोषको प्रयोग बढ्दै जाँदा निगमको वित्तीय संरचना थप कमजोर बन्दै गएको छ ।