
काठमाडौं । सरकारले विशेष सेवा ऐन ०४२ व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा कैलालीका डा गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । यीसँगै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ वटा निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय
१. नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने।
२. नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा डाक्टर गोपालप्रसाद भट्ट, कैलालीलाई नियुक्त गर्ने।
३. सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।
४. बचत तथा ऋण सहकारी नियमन तथा सुपरिवक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।
५. राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६.संघीय संसद समक्ष देहायका प्रतिस्थापन विधेयकहरू पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
क, सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक।
ख, सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक।
ग, सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक।
घ, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक।













समाचार
‘कर्णालीको समृद्धिका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ’
चौथो ताप्लेजुङ गोल्डकपः पर्यटकीय क्षेत्रबाट खेल तालिका सार्वजनिक
जडीबुटी निर्यातका लागि व्यापारिक ‘ट्रान्जिट’ बन्दै नेपालगञ्ज
नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट : कर्णाली याक्सलाई एभर राइजको साथ
क्यासिनोमा होटलको १० प्रतिशत अनिवार्य सेयर हटाउन हानको माग
अख्तियारको डरले कर्मचारीले निर्णय गर्न छाडे, सरकार ‘अनिर्णयको बन्दी’ बन्यो : मन्त्री गौतम
मुख्यमन्त्री थापाद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण
‘अख्तियारलाई प्रधानमन्त्रीको शाखा होइन, साँच्चिकै अख्तियार बन्न दिऔँ’
नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर रावलद्वारा शपथ ग्रहण र पदबहाली
सिबिफिनको चेतावनी– ‘व्यावसायिक निर्णय र बैंकको धितो लिलामलाई फौजदारीकरण नगरियोस’