काठमाडौं । सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट हट्न पाँच दिने अल्टिमेटम दिएको छ।यसअघि सरकारी र नदी किनारका जग्गाबाट बस्ती हटाउने क्रममा सरकार आफैंले उनीहरूलाई यी होल्डिङ सेन्टरहरूमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। अब भने सरकारले तोकेको सेवा-सुविधा लिएर सुकुम्बासीहरूले आफ्नो बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने भएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार सुरुमा आवासको प्रारम्भिक व्यवस्था मिलाउन प्रतिघरपरिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट र त्यसपछि मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ। सोही रकम बुझेर तोकिएको असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो। हालसम्म सबै होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घरपरिवार बसिरहेका छन्।