काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले शेयर बजार सुधारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई १५ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

दिग्गज लगानीकर्ता रौनियारले सेबोन अध्यक्ष डा गोपाल भट्टलाई आज भेटेर शेयर बजार सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्। रौनियारले शेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर घटाएर दीर्घकालीन (खरिद गरेको शेयर १ वर्षपछि बेच्दा)का लागि ५ प्रतिशतलाई घटाएर ४ प्रतिशत र अल्पकालीन (खरिद गरेको शेयर १ वर्षभन्दा अगावै बेच्दा) ७.५ प्रतिशतलाई घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएका छन्।

यस्ता छन् १५ बुँदे सुझाव

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा कारोबारको सुविधा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा निर्वाध रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र हाल कायम रहेको ६ महिनाको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
२. पुँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने
बजेटमार्फत बढाइएको पुँजीगत लाभकर पुनरावलोकन गरी ५ प्रतिशतलाई ४ प्रतिशत तथा ७.५ प्रतिशतलाई ६.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरिएको छ। कर घटाउँदा दैनिक कारोबार १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने र यसबाट सरकारी राजस्वसमेत बढ्न सक्ने रौनियारको दाबी छ।
३. कमिसन तथा शुल्कमा पुनरावलोकन
सेबोन, नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरले लिने शुल्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सेयर खरिद–बिक्रीमा लाग्ने दोहोरो कमिसन हटाएर एकतर्फी कमिसन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
४. अनावश्यक कारोबार खण्डीकरण हटाई एकमुष्ट कमिसन व्यवस्था
अर्डर खण्डीकरणका कारण लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपरेको उच्च कमिसनको समस्या समाधान गर्न दिनभरको कुल कारोबारका आधारमा एकमुष्ट कमिसन तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
५. नयाँ वित्तीय औजार र पूर्वाधार विकास
फ्युचर एन्ड अप्सन मार्केट, इन्ट्रा–डे कारोबार, सर्ट सेल तथा ईटीएफजस्ता नयाँ औजार सञ्चालनमा ल्याउँदा साना तथा घरेलु लगानीकर्ताको हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी आवश्यक नियामक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
६. दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनुपर्ने
कम्पनीले कर तिरिसकेपछि लगानीकर्तालाई वितरण गरिने बोनस तथा नगद लाभांशमा लाग्ने थप ५ प्रतिशत करको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
७. एजीएम र लाभांश वितरणको समयसीमा तोक्नुपर्ने
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बढीमा दुई महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरी त्यसको एक महिनाभित्र बोनस तथा नगद लाभांश लगानीकर्ताको खातामा पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
८. डिम्याट खाता नवीकरणको झन्झट हटाउनुपर्ने
हरेक वर्ष डिम्याट खाता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
९. लाभांश फ्रिज गर्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्ने
मार्जिन लेन्डिङअन्तर्गत ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लिँदा नै पर्याप्त धितो उपलब्ध हुने भएकाले बोनस तथा नगद लाभांश पुनः रोक्का गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
१०. टीएमस प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने
हालको टीएमएस प्रणालीप्रति लगानीकर्ताको व्यापक गुनासो रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको, परीक्षण गरिएको र विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। क्रस–बोर्डर तथा पेमेन्ट गेटवे सुविधासहितको प्रणालीमार्फत गैरआवासीय नेपाली तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी का लगानीकर्ताले देश तथा विदेशबाट सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
११. नेप्सेको आधुनिकीकरण र पुनर्संरचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई यथाशीघ्र आधुनिकीकरण गर्दै पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
१२. आईपीओमा १० कित्ते नीति निरन्तरता
सर्वसाधारणका लागि आईपीओमा कायम रहेको न्यूनतम १० कित्ता आवेदन प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
१३. गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमा सहजीकरण
एनआरएनले नेपालमा गरेको लगानी तथा त्यसबाट प्राप्त नाफा सहज रूपमा विदेश लैजान सक्ने वातावरण बनाउन विद्यमान कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
१४. धितोपत्र बोर्डलाई थप स्वायत्त बनाउनुपर्ने
नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता तथा आवश्यक अधिकार प्रदान गर्दै सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
१५. बजार नियमन र साइबर अपराध नियन्त्रणमा कडाइ
सेयर बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाउने तथा बजारलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सेबोन र नेप्सेले प्रत्यक्ष कारोबारको निगरानी गर्ने २४ घण्टे ‘वार रुम’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
रौनियारले पुँजी बजारको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी नियमन र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यी सुधारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।