काठमाडौं,काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलापछि पशुपति गौशालामा रहेको धर्मशाला सञ्चालनको विवाद लामो समयपछि टुंगियो । यो फैसलाले २१ वर्षपछि धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोर्षमार्फत सरकारको स्वामित्वमा आएपनि मारवाडी समिति भने अटेर गरिरहेको छ । अदालतको फैसलासमेत नमान्दै मारवाडीहरुले प्रतिकार गरेपछि विवाद झनै चुलिएको छ । यता, काठमाडौँ महानगरपालिको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासनसँग शान्ति सुरक्षा माग गर्दै पत्राचार गरेको छ ।

पशुपति गौशाला धर्मशाला दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको थियो । गत असोज १६ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले तत्कालिन अमालकोट कचहरी अर्थात् हालको पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीचको धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरिदिए थियो । तर कौडीको दरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समिति अहिले आफूहरु धर्मशालाको मोही भएको दाबी गरिरहेको छ । त्यसैले अदालतको पूर्णपाठ आएपछि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष रमेश ताडिन्याको दाबी छ ।

अदालतको फैसलाले २१ वर्षपछि धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा आएको हो । तर अदालतको फैसलापछि कोषले धर्मशाला ब्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको छ । कोषसँगको सहमतिपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले असोज २३ गते धर्मशालामा बोर्ड राख्न खोज्दा मारवाडीहरुले प्रतिकार गरेका थिए । पछिल्लो समय मारवाडी समुदायको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने मेडिकल ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ हुन् । पशुपति धर्मशालाको विवादपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पनि प्रसाईजस्तै मारवाडी समुदायप्रति खरो उत्रिएका छन् । नाजायज किशिमले सम्झौता गरी गौशाला धर्मशालाको नाममा मारवाडी सेवा समितिले ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा वर्षौदेखि हडपेको मेयर शाहको भनाई छ ।
‘अदालतको फैसला, कोषको निर्णय सबै लत्याएर मारवाडी सेवा समिति प्रतिकारमा उत्रिन्छ । नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर उल्टो मारवाडी सेवा समितिको संरक्षण गर्छ । अब बुझ्नु, देश चलेको त यस्तै समितिबाट पो रहेछ । यस्ता समितिहरूको नाजायज सम्बन्धहरू नियम र अदालत भन्दा माथि रहेछन् ।’ सोही दिन बालेनले समाजिक सञ्चाल फेसबुकमा यस्तो लेखेका थिए । मारवाडी समितिको निरन्तरको विरोधपछि कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपतिनाथको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कसैले पनि अतिक्रमण गर्न नपाउने भन्दै संरक्षणका लागि सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपतिको सम्पत्ति संरक्षणका लागि आह्वान गरेसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी शान्ति सुरक्षासहित निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न माग गरेको छ । नेपालको ब्यापार ब्यवसायमा मारवाडीको प्रभाव रहेको र राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप दुर्गा प्रसाइँले लगाइरहँदा पशुपति गौशाला धर्मशालाको विषयका कारण सिंङ्गो मारवाडी समुदाय नै आलोचित हुने काम समितिले नगर्नु नै उपयुक्त हुने छ ।