काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बिल अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए । त्यो समितिको खर्च विद्युत् प्राधिकरणबाट बेहोर्ने निर्णयमा कुलमान घिसिङले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले योसहित ट्रान्सफरमर खरिदमा अनियमिता भएको लगायतका आरोप लगाएर ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र कुलमानलाई पत्र पठाएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलमानलाई सरकारमा आउना साथ हटाउन खोजेका थिए । तर,कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएको कारण ओलीको हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय देउवाले ऊर्जामन्त्री बनाएका खड्का र कुलमानबीच नै सम्बन्ध निकै नै बिग्रेको अवस्था छ । प्राधिकरणको अध्यक्षको हिसाबले ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणको मुख्यालयमा समेत आफ्नो कार्यकक्ष बनाएका छन् ।