काठमाडौं । ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन समिति’ले पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन उद्योगलाई पर्यावरणमैत्री हुनेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबारे निर्णय गरेर सुझावसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राईसमक्ष समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गरी सञ्चालन र उत्पादित वस्तुको व्यापारका सम्बन्धमा देखापरेका समस्याहरु समाधान गरी सञ्चालन हुने नीति लिनुपर्ने सुझाव पेस गरे । समितिले फलाम, तामालगायतका धातुजन्य उद्योग, जुट तथा कपडा उद्योग, खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित उद्योग र प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालमै त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयहरुले पाठ्यक्रमसहित अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘उद्योगहरुको स्थापना तथा रुग्ण उद्योगहरुको पुनःसञ्चालन गरी नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य प्रयोग गर्नाका साथै सबैलाई यस्ता वस्तु प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने छ ।’

बैठकमा सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले सरकारले समाजमा पछाडि परेका दलित समुदायको धारा २४ र ४० लाई कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे । अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बन्द भएका उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएयो । सांसद हितराज पोण्डेले महत्वाकाङ्क्क्षीभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।