काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयक संवादको पहिलो संस्करण यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।

संवादले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशहरूलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट, वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय, युएनएफसीसीसी तथा पेरिस सम्झौता अन्तर्गतका कोषसहित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेको छ । संवाद हिमालका मुद्दालाई थप अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न तथा विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै सहयोग र साझेदारी विकासका सवालमा उपयोगी भएको सरकारको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवादको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संवादको दृष्टिकोण र विश्वले जलवायु परिवर्तनसहित धेरै दबाबपूर्ण चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला यसको महत्व प्रस्तुत गरेका थिए । उनले चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘संवादको शक्ति’ मा जोड दिएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले संवादले जलवायुका सन्दर्भमा हिमालदेखि टापुसम्मका आवाजलाई जोडन र उजागर गर्ने सन्दर्भमा सफलता हासिल गरेको बताइन् । उनले संवादको यो संस्करणले हिमालदेखि टापुसम्मका नेता, नीति निर्माता, विज्ञ, शिक्षाविद्, युवा, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन र समुदायका आवाजलाई वास्तविक संवादको भावनामा एकसाथ ल्याएको उल्लेख गरिन् । सरकारले संवादमा छलफल भएका विषय र सुझावलाई विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने जनाएको छ । उक्त विषयहरु यसै महिनाको अन्त्यमा ताजकिस्तानमा हुने हिमनदी संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन–२०२५, जुलाईमा हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको समीक्षा र सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८०औँ सत्र, ब्राजिलमा हुने कोप–३० लगायत मञ्चमा उठाउने बताइएको छ । सरकारले अर्को निर्णायक मुद्दामा सन् २०२७ मा सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेका जलवायुका असर बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन संवाद फलदायी भएको बताए । उनले संवादमार्फत नेपालले सरंक्षणमा गरेको उपलब्धिका बारेमा विश्वलाई जानकारी गराउन र जनवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्ने सन्दर्भमा संवाद उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गरे । कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान हुँदाहुँदै जलवायु संकटसँग जुध्न अथक प्रयास गरिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका समस्या समाधानमा सामूहिक प्रयासको खोजीका लागि संवाद सफल भएको ठानिएको छ ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले संवादमार्फत हिमालका विषय थप उजागर गर्न सफल भएको बताए । उनले संवादमा हिमालको विषय व्यापक रुपमा उजागर गरिएको बताउँदै यो विषय हिमाली क्षेत्रको मात्र नभई टापुसम्मका समुदायकोे चासोको विषय भएको सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणले छलफल भएको बताए । जलवायुका विषयमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमा साझेदारीका साथ अघि बढ्ने विषयमा संवादमा अर्थपूर्ण छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले संवादबाट नेपालले विश्वमा आफ्नो छवि उचाइमा पु¥याउने र जलवायुका क्षेत्रमा भइरहेको चुनौती र विषयलाई थप उजागर गर्ने सफलता प्राप्त भएको बताए ।

संवादको पूर्ण सत्रमा बोल्ने १९ देश र निकायका प्रतिनिधिले जलवायु सङ्कट समाधानमा एकता र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरेका थिए । संवादमा तीन दर्जन बढी मुलुकका १७५ विदेशी र त्यति नै सङ्ख्यामा नेपाली सरकारी अधिकारी तथा विज्ञसहित ३५० विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो । संवादमा विभिन्न १२ विषयका समानान्तर सत्र सम्पन्न भएका थिए । उक्त सत्रहरुमा विभिन्न मुलुकबाट आएका र नेपालका सरकारी निकायका सम्बन्धित अधिकारी तथा विज्ञहरुले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । संवादकै दौरान हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकले हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रका मुलुक जलवायुको बढी जोखिमा रहेकाले यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली बचाउन थप सहकार्यका विषय पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं संवादको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै विश्वव्यापी सहयोग र साझेदारी निर्माणका सवालमा संवाद उपयोगी सिद्ध भएको बताए । संवादमा हिमालबाट समुद्रसम्म परिरहेका असर, दिगो हरित अर्थ व्यवस्था, जलवायु हानि नोक्सानी न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य, क्षेत्रीय र वैश्विक साझेदारीलगायत विषयमा अर्थपूर्ण छलफल भएको उनले बताए ।

सगरमाथा संवाद एक बहुसरोकारवाला संवाद मञ्च हो । यो संवादको नाम विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट राखिएको हो । यसको उद्देश्य मानवताको साझा हित र सामूहिक कल्याणको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । आगामी दिनमा यो संवाद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । संवाद सचिवालयका सदस्यसचिवसमेत रहेका वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले संवादमार्फत नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन सफल भएको बताए । त्यस्तै जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा समाधानका उपाय सिक्न समेत संवाद उपयोगीसिद्ध भएको ननले उल्लेख गरे ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून रहे पनि जलवायुका असरबाट भने अत्यन्त प्रभावित भइरहेको छ । यस परिस्थितिमा संवाद हिमालका मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा साझा धारणा बनाउन सफल भएको ठानिएको छ ।