काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।

‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने । यसको मतलब अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने छैन ।