
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले मुलुक समृद्धिका लागि वातावरण संरक्षणसँगै दिगो पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र ‘अर्थ जर्नालिजम नेटवर्क’को संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा उनले दुवै विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल आफूले सम्हालेको र सोहीअनुसार समन्वय गरिरहेको जानकारी गराए ।
मन्त्री चौलागाईंले मुलुक समृद्धि र जनताको आयआर्जन वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा जोड दिँदै यसमा सञ्चार क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
मन्त्री चौलागाईंले भने, ‘तीनै तहका सरकारबीच संविधानअनुसारको सहकार्य र समन्वयको मर्म आत्मसात् नहुँदा सङ्घीयता दिगो हुन सक्दैन, त्यसैले सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा नेपालस्थित युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक्यू लोरेन्जोले वातावरण संरक्षण गर्न, विपद्का समयमा जनताका आवाज बुलन्द गर्न र जनताका मुद्दा सरोकारवालासम्म पुर्याउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । अर्थ जर्नालिजम नेटवर्कका एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक एमी सिमले नेटवर्ककाबारेमा अवगत गराउँदै वातावरण पत्रकारहरूले वातावरण संरक्षणमा कसरी योगदान गरिरहेका छन् भन्नेबारे चर्चा गरे ।
अर्थ जर्नालिजम नेटवर्कका दक्षिण एसिया संयोजक रमेश भुसालले सामाजिक सञ्जालको तीव्र विकासपछिको वर्तमान अवस्थामा पत्रकारिताका नयाँ आयामबारेमा प्रस्तुति दिँदै सञ्चार क्षेत्रले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा हरित आर्थिक वृद्धिमा गर्न सक्ने भूमिकाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
उद्घाटनपछि समूहगत छलफलमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डा जुद्धबहादुर गुरुङ, पाँचखाल नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेश खरेल, विश्व वन्यजन्तु कोषका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङ, निवर्तमान सांसद प्रतिमा गौतम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका महासचिव पार्वता गौतमले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा हरित आर्थिक वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका बारेमा आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
उनले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्न तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने र भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।













समाचार
नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानीको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो : अर्थमन्त्रीले
एनएमबि बैंकको अगुवाइमा ६५ मेगावाट क्षमताको दुध खोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन
इप्पानले बिधुत प्राधिकरणलाई पेश गर्यो १३ बुँदे माग
प्रधानमन्त्रीसँग चीनका राजदूत माओमिङको भेटवार्ता
माउण्टेन इनर्जीको सहायक कम्पनीले बनाउने ६५ मेगावाटको दूधखोलालाई जुट्यो १०.०१ अर्ब लगानी
लक्ष्यभन्दा तीन करोड बढी राजस्व असुली
नेप्सेसँगै घट्यो कारोबार रकम
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
हर्मुजमा अलपत्र परेका जहाजहरू ‘सुपर-स्प्रेडर’ बन्न सक्ने चेतावनी
अप्पर सोलु हाइड्रोले एक वर्षमा कमायो २० करोड ८७ लाख नाफा, इपीएस कति ?