काठमाडौ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट संवैधानिक इजलासमा आउँदो चैत २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।