
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा र निर्वाचन सम्बन्धमा विवाद अदालतमा पुगेको अवस्थामा १८ वटा संघ र महासंघ (महासंघका वस्तुगत सदस्य)हरुले ‘साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन देउ’ भन्दै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन् । बिहीबार मात्रै उच्च अदालतबाट १८ वटा संघलाई सहभागि गराएर मात्रै साधारणसभा गर्न आदेश दिए पछि उनीरुले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
५९ औँ साधारणसभामा सहभागि भइसकेको अवस्थामा ६० औँ साधारणसभामा सहभागि हुनबाट बञ्चित गरेको भन्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । २०८२ पुस १६ गते अदालतले १५ दिन भित्र सदस्यता सम्बन्धि पुनः निर्णय गर्न भन्दै आदेश दिएपनि कार्यान्वयन नगरेर आफूहरुलाई ६०औँ साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक्न खोजिएको भन्दै १८ वटा संघ र महासंघहरुले कालो ब्यानरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् ।
उनीहरुले आफूहरुले महासंघको २०८१ साल फागुन २६ को बैठकको निर्णय बमोजिम सदस्यता प्राप्त गरि महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारणसभामा समेत सहभागी भई निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको बताउँदै अहिले ६०औँ साधारणसभामा सहभागी नगराउने विषय कानुन र विधिसम्मत नभएको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरुले सदस्य नभएको भए ५९ औँ किन सहभागिता गराएको भन्दै ५९ औँ साधारणसभाको बैधानिकता माथि समेत प्रश्न खडा गरेका छन् । अर्को तर्फ १८ वटै संघहरुले वार्षिक रुपमा नविकरण गर्ने र त्यस बापतको शुल्क पनि लिने तर, सदस्य होइन भन्ने गरिएको आरोप पनि लगाए ।













समाचार
पदभार ग्रहण गर्दै उद्योगमन्त्रीले भने- जनताको आवश्यकता जति ग्यास दिनैपर्छ
उद्योगमन्त्री साहले लिए शपथ
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय
सरकारको अनुमान : रसुवा बाढीको क्षति पुनर्निर्माण गर्न ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड चाहिने
बाढीले क्षति पुर्याएको ऊर्जा क्षेत्र पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब लाग्ने अनुमान
बलर चम्किदा नेपाल एसीसी प्रिमियर कपकाे फाइनमा
मध्यावधि निर्वाचनअघि ट्रम्पको घोषणा– वयस्कलाई ५ हजार डलर ‘लाभांश’
उद्योगी–व्यवसायीलाई लाञ्छित गर्ने उद्योगमन्त्री यादवको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक: महासंघ
कालिञ्चोक दर्शनले बोनस सेयर वितरणपश्चात हकप्रद जारी गर्ने
झण्डै १४ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार ४ अर्बमा सिमित