काठमाडौं । सरकारले संघीय संरचनाअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्दै संरचनात्मक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिएको हो।

प्रस्ताव अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय तथा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरिनेछन् । यी मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न जिम्मेवारीहरूलाई अन्य मन्त्रालयहरूसँग समायोजन गरी कार्यक्षमता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अझै शक्तिशाली बनाउने गरी पुनर्संरचना गर्न लागेको देखिन्छ। यस कार्यालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रशासन, निजामती सेवा, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता (AI), स्थानीय शासन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विषयहरू समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयलाई विकास साझेदारी तथा वैदेशिक सहायता समन्वयको स्पष्ट जिम्मेवारी थप गरिनेछ भने गृह मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै निकायहरू एकीकृत गरिने योजना छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी मामिलालाई समग्र रूपमा हेर्नेछ भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानून आयोगसमेत समेट्नेछ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धी विषयहरू एकीकृत गरिनेछ भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रलाई समेट्नेछ। कृषि, सहकारी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयमार्फत कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र ग्रामीण विकासलाई एउटै छातामुनि ल्याइने प्रस्ताव गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा तथा महिला, बालबालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मामिला मन्त्रालयमार्फत सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकका विषयहरू सम्बोधन गरिनेछन्। उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले औद्योगिक विकाससँगै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई जोड्नेछ।

यस्तै, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगारी, वैदेशिक रोजगार र युवासम्बन्धी नीतिहरू हेर्नेछ भने ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले जलस्रोत तथा ऊर्जा व्यवस्थापनलाई समेट्नेछ। एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार, यातायात, शहरी विकास र ढल निकासजस्ता क्षेत्रहरूलाई समन्वय गरिनेछ।

वन, वातावरण तथा जलवायु मन्त्रालयले वातावरणीय संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्नेछ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन, संस्कृति, उड्डयन र सञ्चारसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरू समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्त्यमा रक्षा मन्त्रालय यथावत रहनेछ।

सरकारको यो प्रस्तावित पुनर्संरचना प्रशासनिक खर्च कटौती, दोहोरोपन हटाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ। यद्यपि, यसले कार्यान्वयनका क्रममा संरचनागत समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन र नीतिगत स्पष्टताको चुनौतीसमेत निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ।