काठमाडौं । युवा, रोजगार तथा श्रममन्त्री रामजी यादवले आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा घोषणा गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले रोजगार नीति परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिएको र आवश्यक नीतिगत सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको रोजगार नीति, २०७१ समयसापेक्ष नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधारसमेत अपर्याप्त रहेको बताए। नयाँ रोजगार नीति तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।
युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले बताए। रोजगार सूचना र उद्यमशीलता विकासका लागि उद्यमशीलता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पनि तयार गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि पत्राचारदेखि श्रम निरीक्षण टोली परिचालनसम्मका गतिविधि तीव्र बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले आफू मन्त्री भएपछि हालसम्म करिब ८ सय श्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको बताए।
वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनका सीमितताका कारण अपेक्षित सुधार गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। ऐन संशोधन तथा ‘माइग्रेसन इकोसिस्टम’को अभिलेखीकरण मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता तथा सरकारसँग समन्वय बढाउने प्रयास भइरहेको छ भने रोजगारदातालाई ‘एक्रिडिएसन मोडेल’मा आबद्ध गराउने कार्य पनि जारी छ। गत साता जेनेभामा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र श्रमिक अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी २०५७ सालदेखि थन्किएका फाइललाई डिजिटल अभिलेखीकरण गर्ने काम अघि बढाइएको बताए। हालसम्म १० हजारभन्दा बढी फाइल डिजिटल प्रणालीमा समावेश गरिएको र थप १५ हजार फाइल असार मसान्तभित्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगार ठगी नियन्त्रण, राहत, उद्धार तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ गठन गरिएको जानकारी दिँदै उनले घरेलु श्रमिकसम्बन्धी नीतिगत अवरोधका कारण श्रम स्वीकृतिबिनै विदेशिने नेपालीको संख्या बढिरहेको बताए।
उनका अनुसार कुवेतमा मात्रै करिब ६० हजार नेपाली घरेलु श्रमिक श्रम स्वीकृतिबिना कार्यरत छन्। अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पुगेका नागरिक समस्यामा पर्दा समयमै सहयोग गर्न कठिन हुने भन्दै मन्त्री यादवले युवालाई सीपमूलक तालिममार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।