काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल एवं सक्षम बनाउनका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले केन्द्रीय बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरे। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा उनले निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वका लागि तत्काल निर्णय गर्न सक्ने कानुनी आधार जरुरी रहेको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण र भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐनलगायत छवटा महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको उनले जानकारी दिए।

गभर्नर पौडेलले नेपालसँग २२ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको जानकारी दिँदै अमेरिकी ब्याजदर सामान्य घट्दा पनि ठूलो नोक्सानी हुने तथ्य पेस गरे। गभर्नर पौडेलले जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गरी सुरक्षित लगानीका विकल्पमा जानुपर्ने उनको सुझाव थियो।

कृषि कर्जा रु दुई खर्ब ५० अर्बबाट बढेर रु सात खर्ब १० अर्ब पुगे पनि यसको वास्तविक सदुपयोगको मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। उद्योगी र उद्यममैत्री वातावरण बनाएर अघि जानुपर्ने उनको धारणा थियो।

आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिसँग समन्वय गरेर प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ थियो। समितिको बैठमा सांसदहरू लिमा अधिकारी आचार्य, विदुषी राणा, पर्शुराम तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

यस्तै उतपादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा पनि उनीहरूको चासो थियो।