काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रण तथा सुशासनका क्षेत्रमा आवश्यक सुधारलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसके नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पुग्ने उच्च जोखिम रहेको बताएका छन्।

शनिबार राष्ट्रिय सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिस्टमा रहेको स्मरण गराउँदै अब ढिलाइ गर्ने अवस्था नरहेको बताए।

उनले ब्ल्याक लिस्टमा परे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँगको पहुँच गुमाउने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको असर विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार, रेमिट्यान्स तथा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने चेतावनी दिए।

‘हामीले अहिले सेन्स अफ अर्जेन्सीका साथ आवश्यक सुधार र सुशासनका कामलाई अघि बढाउन सकेनौँ भने नेपाल ब्ल्याक लिस्टतर्फ जान सक्छ। ब्ल्याक लिस्टमा पुग्नु भनेको बाँकी दुनियाँसँगका हाम्रा वित्तीय सम्बन्धहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनु हो,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख पुनः स्थापित गर्न सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए। यही उद्देश्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ ल्याइएको उनको भनाइ छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको स्वीकार गर्दै उनले सरकार अहिले त्यसबाट बाहिरिन आवश्यक सबै सुधारात्मक कदम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।

रेमिट्यान्समा ठूलो मात्रामा निर्भर रहेको मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार सुशासनका विषयमा कठोर रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई कुनै पनि व्यक्ति वा समूहविरुद्ध प्रतिशोधको हतियारका रूपमा प्रयोग नगरिने स्पष्ट पारे। साथै, नयाँ सरकार गठनपछि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको उनले दाबी गरे।