
काठमाडौं । रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवसहित चार जना तथा एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार समनपुरघाटको बालुवा, गिट्टी र ग्राभेल उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना भएको अभियोगमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
आरोपपत्रअनुसार गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाष कुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय तथा भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि., बत्तीसपुतली, काठमाडौं र कम्पनीका मुख्य व्यक्ति राधेश्याम साहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले नगर प्रमुख यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) अन्तर्गत २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही ऐनबमोजिम कैद, बिगो बराबरको दोब्बर जरिवाना तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका हकमा हुने थप सजायको माग गरेको छ।
यस्तै, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाष कुमार ठाकुर र तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर रायविरुद्ध पनि समान बिगो कायम गर्दै कैद, दोब्बर जरिवानाका साथै झुट्टा प्रतिवेदन तथा अभिलेखसम्बन्धी कसुरमा समेत थप सजायको मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि. तथा कम्पनीका मुख्य व्यक्ति राधेश्याम साहले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मुख्य कसुरमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाइएको छ। आयोगले उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारसरह कैद र जरिवानाको सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
यसअघि आयोगको अनुसन्धानबाट ठेक्का सम्झौताका सर्त उल्लंघन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति दिइएको, आवश्यक राजस्व नबुझाई उत्खनन तथा निकासी गर्न दिइएको र त्यसबाट २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।












समाचार
१४ वर्षसम्म पनि अधुरो कमला पुल निर्माण, सास्ती भोग्दै स्थानीय
झ्याप्प-झ्याप्प” बत्ती जाने समस्या: समाधान अभियान सुरु
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिइने, ५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित : गृहमन्त्री गुरुङ
सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अर्थमन्त्रीको दाबी
धान रोपाइँ झण्डै १३ प्रतिशतले कम
दैलेख दुर्घटना: कर्णालीमा बेपत्ता एक जनाको शव कैलालीमा भेटियो
बालेनले भेटे एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डा
कालोसूचीमा सहजीकरण, कर्जा पुनरुत्थान र विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड
बैंक शाखा विस्तार र बन्दमा लचक नीति, बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घट्ने : मौद्रिक नीति
निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमा सीमित