काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले राष्ट्रपति समक्ष शिष्टाचार भेट गरी संघद्वारा आयोजना गरिने विश्व ज्ञान सम्मेलनको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त भेटमा संघका उपमहासचिव कृष्ण पोखरेल पनि सहभागी थिए ।

भेटका क्रममा उपाध्यक्ष डा. रेग्मीले विश्व ज्ञान सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी गराउँदै विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक तथा विभिन्न क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई नेपालको विकाससँग प्रभावकारी रूपमा जोड्ने उद्देश्य रहेको बताए । उनले सम्मेलनमार्फत विदेशमा आर्जन भएको ज्ञान, सीप, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा अनुभवलाई नेपालको समृद्धि र दिगो विकासमा उपयोग गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे ।

उनले नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय तथा विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञहरूबीच दीर्घकालीन ज्ञान साझेदारी, अनुसन्धान सहकार्य र नवप्रवर्तनको वातावरण निर्माण गर्न विश्व ज्ञान सम्मेलन महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, यस साताभरि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटघाट, छलफल र त्यसबाट प्राप्त सकारात्मक प्रगतिबारे पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए ।

सो अवसरमा संघका उपमहासचिव कृष्ण पोखरेलले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा व्यवहारमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका कारण गैरआवासीय नेपालीहरूले विभिन्न प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता भोग्नुपरेको विषय सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष अवगत गराए । जवाफमा राष्ट्रपतिले विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई ज्ञान, सीप र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यसहित विश्व ज्ञान सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको पहलको प्रशंसा गर्दै यसलाई अत्यन्त सकारात्मक र समयसापेक्ष अभियानका रूपमा लिएको बताए । उनले नेपालको समृद्धिका लागि विदेशबाट पूँजी मात्र नभई ज्ञान, सीप, प्रविधि र नवप्रवर्तनको समेत लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

राष्ट्रपतिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बौद्धिक क्षमता, अनुभव र विशेषज्ञतालाई नेपालको विकाससँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सके देशले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो लाभ लिन सक्ने उल्लेख गर्दै विश्व ज्ञान सम्मेलनले त्यस दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गैरआवासीय नेपाली समुदायले नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकासमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरू तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।