काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले सरकारले बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल विद्यावारिधी संघ (नेपाल पीएचडी एसोसिएसन) को आयोजनामा राष्ट्रिय बजेट २०८२/२०८३ को सन्र्दभमा आयोजित नेपालको आर्थिक सुधारका लागि अवसर र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएका धेरै विषयहरु समेटीएको यो नै पहिलो बजेट भएको बताएका हुन् ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले एउटा बजेटमा सबै कुरा समेट्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि नसकिएको र केही कुराहरु छुट्न गएको समेत प्रष्ट पारेका हुन् । उनले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाबहरु केन्द्रलेमात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहहरुले ल्याउने बजेटमा समेत कार्यान्वयन हुँदै जाने बताए । उनले प्रतिवेदनले धेरै कुरा बोल्ने भएकाले केही कन्फुयजन भए त्यसलाई समेत दुर गर्ने बताए ।

यो नै कार्यान्वयनमा गएको पहिलो प्रतिवेदन भएकाले सरकार, निजी क्षेत्र एवं समाजले पनि राम्रोसँग स्वीकार गरेको र आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले स्रोत अनुसारको बजेट निर्माण नगरी खर्च अनुसारको बजेट निर्माण गरिएको र बजेटलाई वास्तविक बनाइएको बताए । ‘अहिलेको बजेटमा रिफर्मको एजेण्डालाई राम्रो सँग कार्यान्वयन गरिएको र रिफर्म भन्ने वित्तिकै नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने, पपुलारिटी कमाउने भन्ने हुँदैन भइरहेका कुराहरुलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने नट बोल्ट कस्ने काम मात्र हुन्छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।

उनले संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नयाँ आयोजनाको हकमा तीन करोड भन्दा कम बजेट राख्न नपाइने र त्यो नराखिएको ठोकुवा समेत गरे । यसका सन्र्दभमा कहिँकतै गलत ढंगले व्याख्या समेत भएको सुनेको भन्दै त्यो हुनै नसक्ने भनी दोहो¥याए । उनले एक करोड बजेट भित्र सम्पन्न हुन सक्ने क्रमागत आयोजनाको हकमा भने हुन सक्ने तर संघको नयाँ आयोजनामा भने कम्तीमा ३ करोड नै हुन पर्ने प्रष्ट पारे । छलफल कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदन र बजेट २०८२/२०८३ सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।