काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले श्रम क्षेत्रका कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक २८ हजार बनाउन माग गरेको छ । एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ, नेपाल, पेसागत महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ, समाजबादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्घ र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासङ्घ स्वतन्त्र सम्मिलित संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले हाल वृद्धि गरेको पारिश्रमिकमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘हामी एउटा सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारी कर्मचारीले पाउने २८ हजार श्रम क्षेत्रका कामदारले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौं । न्यूनतम आवश्यकता भनेको सरकारको सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको एउटै हो । त्यसैले मान्छे मान्छेको बीच हुने विभेदको हामी विरोध गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुभन्दा पहिले यस वर्षको न्यूनतम वेतनमा पुनः पुनरावलोकन गरी कम्तिमा हालको १७ हजार ३ सयलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको ग्यारेन्टी समन्वय केन्द्रको माग छ ।

साथै, वृद्धि हुने वेतन सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको हकमा लागू गर्न पनि समन्वय केन्द्रले माग गरेको छ । अन्य ट्रेड युनियनहरूको असहमति हुँदाहुँदै एमाले–कांग्रेसका दुईवटा ट्रेड युनियन जिफन्ट र एनटिसीले जबरजस्ती ढंगले न्यूनतम वेतन २ हजार २ सयमात्र बृद्धि गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै समन्वय केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सत्ताधारी ट्रेड युनियनहरूको रवैयाले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, कमजोर बनाउने र नेपाली श्रमिकहरू श्रम शोषणको चपेटामा पर्ने खतरा बढेर गएको समन्वय केन्द्रको निष्कर्ष रहेको छ । समन्वय केन्द्रले नेपाली श्रमजीवी वर्गको हितका लागि सबैलाई एकै ठाउँमा गोलबन्द भई अघि बढ्न समेत आह्वान गरेको छ ।