काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुललाई लिएर उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न विवादको विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। वर्षौंदेखि विवाद जारी रहँदा यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पु–याइरहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्देशप्रवाहमा समेत असर परेको परिसंघको स्पष्ट बुझाई छ।

यस विवाद समाधानका लागि परिसंघले पहिले पनि तत्कालिन सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। निजी क्षेत्रको सल्लाहलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन विद्युत महसुलको विवाद समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। उक्त आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ र सरकारले यस प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ।

तर लामो समयसम्म विवाद समाधान हुन नसक्दा उद्योगमा थप समस्या सिर्जना भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहँदा उत्पादनमुलक उद्योगले न्यून क्षमतामा मात्र उत्पादन गर्दै जेनतेन सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योग थप मर्कामा परेको छ भने ती उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन्।

यसै परिस्थितिमा नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगी र सरकारबीच विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न हार्दिक आग्रह गरेको छ। साथै आवश्यक परेमा सो वार्ता संवादका लागि परिसंघ स्वयं सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी पनि दिइएको छ।