
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य, बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका लागि तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसके लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा तथा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही भनि उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष सम्वन्धी नयाँ व्यवस्था गर्दै उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।
पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना नभएमा हुने कारवाहीको रुपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारवाही हुने जनाएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा वितरण गर्न पाईने छैन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनेको छ ।
पुँजीकोष सम्बन्धमा पठाउनु पर्ने विवरणहरुहरुमा भने इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै समयमा पनि तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोषको विवरण प्रत्येक महिनाको मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा तोकिएको ढाँचामा तयार गरी आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई यस बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टल मार्फत प्रत्येक महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र पठाई सक्नु पर्नेछ ।
आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया (आइसीएएपी) मार्गदर्शन सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकबाट जारी गरिएको आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया )आइसीीएएपी) पालना गर्नुपर्नेछ । साथै लेखापरीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष पर्याप्त नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन यस बैंकले आवश्यक ठानेमा मूल्याइन लेखापरीक्षणगराउन सक्नेछ र सो वापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित संस्थाले नै भुक्तानी गर्नु पर्ने जनाएको छ ।













समाचार
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : नेपाली आकाशमा मडारिएको अशान्तिको बादल हटाउन अपिल (पूर्णपाठ)
सुनसरी लगायतका जिल्लामा भएका घटनाको छानबिन निष्पक्ष हुनेछ : प्रधानमन्त्री
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर औपचारिकरूपमा खारेज
मोरङमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल
दूधको भुक्तानी नपाउँदा दमकका दुई सय किसान समस्यामा
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ विराटनगर प्रस्थान
राष्ट्रपतिको अपिल- सबै मिलेर आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राखौँ
राष्ट्रिय हित र शान्ति स्थापनाका लागि सबै एकजुट हौँ : पूर्वप्रधानमन्त्री ओली
तराईको तनावपूर्ण स्थितिलाई साम्य पारी दिगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि सबैले सकारात्मक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न महासंघको आग्रह
नेपालीबीचको एकता र सद्भाव खलबलिनु दुःखद : पूर्वराजा शाह