काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । उनले अब दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा केवल घोषणापत्रका लागि मात्रै बनाउने कि साँच्चिकै व्यवहारमा लागू हुने घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सबै दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली जनता अब निर्वाचनमा मात्रै विश्वास गर्दैनन्। चुनाव त २०८२ मा हुन्छ, तर त्यसको परिणामभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकको विकास हो, र त्यो विकास राजनीतिक एजेन्डामा मात्रै सीमित हुन सक्दैन ।’ उनले निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै स्टन्ट गरेर पूर्वाधार क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन नहुने अभिव्यक्ति समेत दिए । उनले हिजो राजनीतिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै छलफल हुने गरे पनि आर्थिक एजेन्डालाई दलहरूले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली जनताले पनि यही अपेक्षा गरेका छन्। तर अहिले दलहरूभित्र आर्थिक एजेन्डामा गम्भीर बहस र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ। आज मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार कसरी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक सुशासन कसरी कायम गर्ने—यी विषयहरू घोषणापत्रको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ।’ मूल रूपमा पुँजीको विकास र उदयलाई सही रूपमा पहिचान नगरी मुलुकको विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने उनको मत छ। उनले भने, ‘पछिल्लो समय पूर्वाधार उद्योग र निर्माण व्यवसायीहरूलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिएको छ, जुन उचित होइन। संसारभर सफल भएका निर्माण अभ्यासहरू नेपालमा किन लागू हुन सक्दैनन्? जापान, युरोप, चीनजस्ता मुलुकका अनुभवबाट हामीले किन सिक्न सकिरहेका छैनौँ? नेपाली सेनाले समेत ठूला परियोजनामा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट समीक्षा भएको छैन।’ उनले संघीयतामा गएपछि केही कानुनी संशोधन भए, तर ती पर्याप्त नरहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९(८) का कारण धेरै आयोजनाहरू अवरुद्ध भएका छन्। दलहरूले अब यी समस्याहरूको वास्तविक पहिचान गर्नुपर्छ। केवल उक्त दफा संशोधन गरेर मात्रै पुग्दैन । अहिले एउटा ऐनले अर्कोलाई अवरोध गर्ने अवस्था छ। पूर्वाधार उद्योगलाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य क्षेत्रका रूपमा राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ।’ यदि यो सोच परिवर्तन भएन भने २०८२ को निर्वाचनले पनि मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने उनको जोड छ। उनले दलहरूलाई आग्रह गर्दै भने, ‘हामी अब आश्वासनमा विश्वास गर्दैनौँ। तपाईंहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मात्रै घोषणापत्रमा राख्नुहोस्।’ उनले अख्तियार, महालेखा जस्ता निकायहरूको त्रासका कारण कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने अवस्था बनेको बताए । उनले भने, ‘जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। यी विषयमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।’ उनले समयको अभाव भए पनि पूर्वाधारको समस्या कसरी समाधान गर्ने, मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो घोषणापत्रमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’