काठमाडौं । नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीनै तहका सरकारी आय, खर्च र ऋणसम्बन्धी तथ्यांक अब एकै ठाउँमा सहज रूपमा हेर्न सकिने भएको छ । विश्व बैंक नेपालले तयार गरेको ‘नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड’ गत महिना सार्वजनिक भइसकेको छ । सोही सन्दर्भमा विश्व बैंक नेपालले शुक्रबार आर्थिक पत्रकारहरूको संस्था नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) समक्ष प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरक्रिया गरेको हो ।

यो ड्यासबोर्डमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको बजेट, राजस्व, खर्च, ऋण र वित्तीय सूचकहरू एकै ठाउँमा हेर्न, विश्लेषण गर्न र डाउनलोड गर्न सकिनेछ । नेपालमा तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रत्येकको आफ्नै बजेट, राजस्व स्रोत र खर्च हुन्छ । ती सबै तथ्यांक विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन्, जसलाई विश्व बैंकले एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर भिजुअलाइज र विश्लेषण गर्न मिल्ने बनाएको हो ।

यो ड्यासबोर्ड एकीकृत प्रणालीको इन्टरएक्टिभ र प्रयोगकर्तामैत्री रहेको बैंकले जनाएको छ । प्रयोगकर्ताले आफूलाई चाहिएको वर्ष, तथ्यांक प्रकार रोज्न सक्छन् र विभिन्न फिल्टर प्रयोग गरेर चार्ट परिवर्तन गर्न सक्छन् । डेटालाई जीडीपीको हिस्सा, कुल बजेटको हिस्सा वा प्रतिव्यक्ति आधारमा पनि हेर्न सकिन्छ । ड्यासबोर्डमा सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मका ऐतिहासिक डेटा समावेश गरिएका छन् । नयाँ डेटा उपलब्ध हुँदै जाँदा अद्यावधिक गरिने बैंकले जनाएको छ । स्रोतका रूपमा बजेट भाषण, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन गर्ने एकीकृत वित्तीय विवरण र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सार्वजनिक निकायका तथ्यांक प्रयोग गरिएको छ । यी सबै डेटा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन् । विश्व बैंकले एउटै प्लेटफर्ममा कम्पाइल गरेर प्रस्तुत गरेका हो ।

ड्यासबोर्ड प्रयोग गर्न कुनै लगइन आवश्यक नपर्ने र जोकोहीले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ । प्रयोगका लागि कुनै अनुमति लिनु पर्दैन, तर डेटा सरकारी स्रोतबाट आएको भएकाले स्रोत उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कार्यक्रममा नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले ड्यासबोर्ड उपयोगी भएको बताएकी छिन् । उनले सहभागीले सुझाव दिँदै भनिन्, ‘चार्टमै लेबलिङ भए हामीले सिधै प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ, अहिले डेटा डाउनलोड गरेर फेरि चार्ट बनाउनुपर्छ । यो आर्थिक पत्रकारिताका लागि निकै उपयोगी छ, एकै ठाउँमा डेटा पाइने भएकाले विश्लेषण सजिलो हुन्छ ।’ यस्तै, प्रयोगकर्ताहरूले नेपाली भाषामा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने, अन्य दक्षिण एसियाली देशसँग तुलना गर्ने सुविधा थप्नुपर्ने र नियमित अपडेट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विश्व बैंकले सुरुमा यो आन्तरिक प्रयोगका लागि बनाएको थियो । तर पछि पारदर्शिता बढाउन र सबैले उपयोग गर्न सकून् भनेर सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । अन्तरक्रियामा आएका सुझावलाई आवश्यकअनुसार कार्यान्वयन गरिने विश्व बैंक नेपालले जनाएको छ ।