काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा बैंकिङ प्रणालीमा प्रत्यक्ष दबाब परेको बताएका छन् । आइतबार भएको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा उनले निर्माण क्षेत्रको समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) अझ बढ्न सक्ने बताएका हुन्।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निर्माण क्षेत्रमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको भन्दै सरकारले सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी समयमै नगर्दा निर्माण व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको र त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नपाउँदा ऋण नियमित रूपमा तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने वा आवश्यक परे ठेक्का हस्तान्तरण जस्ता वैकल्पिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । यस्ता उपायले निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्नुका साथै बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र वित्तीय प्रणालीमा परेको दबाब पनि कम हुने उनले उनले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्र राज्यको महत्वपूर्ण करदातामध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले बैंकहरूले वार्षिक रूपमा करिब ३७ देखि ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउँदै आएको बताए । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रबाट कुल आयकर संकलनको करिब १३ प्रतिशत योगदान हुने गरेको छ । तर पछिल्ला विभिन्न नीतिगत व्यवस्था र निर्माण क्षेत्रको समस्याका कारण बैंकहरूको नाफामा दबाब परेको भन्दै यसले अन्ततः सरकारको राजस्व संकलनमा समेत असर पार्ने उनले बताए । बैंकहरू घाटामा जाने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको राज्यको राजस्व स्रोतमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने विषय भएकाले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।