काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद क्षितिज थेवेले नेपालको सेयर बजारको पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्पष्ट नीति ल्याउन माग गरेका छन्। उनले लाखौँ नेपालीको लगानी रहेको पुँजी बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए।

सांसद थेवेका अनुसार हाल देशभर करिब ७६ लाख डिम्याट खाता रहेका छन्। उनले २०८२ चैत १२ गते २,९५० बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक शुक्रबारसम्म आइपुग्दा ३२९ अंकले घटेर २,६२१ बिन्दुमा झरेको बताए।

उनका अनुसार सोही अवधिमा बजार पुँजीकरण (मार्केट क्यापिटलाइजेसन) ५० खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबाट घटेर ४५ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यससँगै लगानीकर्ताले ५ खर्ब बढी रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाएको उनको भनाइ थियो।

सांसद थेवेले चैत १२ गते करिब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दैनिक कारोबार हुने गरेको बजारमा अहिले दैनिक कारोबार घटेर करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै कारोबार करिब सात गुणाले घटेको बताए। कारोबारमा आएको गिरावटले सरकारको राजस्व संकलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।

उनले सेयर बजारले सरकारबाट स्पष्ट नीति र लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै, नीति अभावका कारण लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्दै गएको बताए। ‘सरकारले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने कि अन्योलमा राख्ने? सरकार कति दिन कानमा तेल हालेर बस्ने?’ उनी भन्छन् । सांसद थेवेले अहिले देखिएका समस्याको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारकै भएको र यसलाई विगतका सरकारमाथि थोपर्न नमिल्ने बताए।

उनले सरकारको प्राथमिकतामा रहेका अन्य विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै पहिलो प्राथमिकतामा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। यसैगरी, सरकारले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो ६ महिनामा मुद्रास्फीति करिब साढे ४ प्रतिशतले बढेको बताए । सरकारले बढेको मूल्य वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि उल्टो जनतालाई करको भार थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

त्यसैगरी उनले मल अभावका कारण किसान समस्यामा परेको बताए । ‘नेपाललाई वार्षिक करिब ८ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि भारतबाट ल्याउने भनिएको १ लाख ५० हजार टन मल बजेट अभाव देखाउँदै ८० हजार टनमा सीमित गरिएको छ।’ उनी भन्छन्, ‘धान रोपाइँको समयमा किसानले मल नपाउँदा सरकारका आश्वासनले मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।’ सांसद थेवेले बर्डफ्लुका कारण करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भइसकेको तर क्षतिपूर्ति कोषमा जम्मा ५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको बताए। उनले सरकारले रोगका कारण मरेका कुखुरालाई समेत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने माग गरे।

यस्तै, प्रस्तावित यातायात जरिवाना एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने तयारीप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए। नेपालमा हरेक एक लाख जनसङ्ख्यामध्ये २८ जनाको सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुने गरेको उल्लेख गर्दै सडक सुरक्षा सुधारका लागि सरकारले के योजना ल्याएको छ भनी सरकारसँग जवाफ माग गरे।