
काठमाडौं । बालबालिकालाई बालश्रमिकका रूपमा काममा लगाउने ३५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडाले कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९५ उद्योग प्रतिष्ठान गरिएको अनुगमनका क्रममा बालबालिकालाई बालश्रमिकका रूपमा काममा लगाउने ३५ प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरेको हो।
कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठका अनुसार ती प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी ६१ हजार एक सय जरिवाना तथा ३ लाख ९१ हजार दुई सय ५६ जरिवाना गराइएको छ । सो अवधिमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानबाट बालश्रमिकका रूपमा रहेका ३५ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
आव २०८०/८१ मा दुई सय ३५ प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्दा अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानूनको पालना गरिएको पाइए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा कमजोर पाईएका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र श्रमिक तथा व्यवस्थापकलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको उनले बताए । सो कार्यालयमा हाल होटल, उद्योग, वर्कसप गरी ५० वटा उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत रहेको र एक सय ५० प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कार्यालयमा धेरैजसो उजुरी पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी आउने गरेको उनले जानकारुी दिए ।
सो अवधिमा पारिश्रमिकसम्बन्धी ७९ उजुरी दर्ता भएकामा ६० उजुरी कार्यालयको पहलमा प्रत्यक्ष वार्तामार्फत समाधान गरिएको र बाँकी १९ उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै यस अवधिमा मकवानपुर, चितवन, सिन्धुलीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।












समाचार
भोटेकोशी बाढीः हालसम्म ९५ जनाको शव भेटियो
तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सरकारसँग महासंघको आग्रह
भोटेकोशी बाढीले दर्जनौँ जलविद्युत आयोजनामा क्षति, उद्धार र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन इप्पानको आग्रह
महँगीको चपेटामा उपभोक्ता, सरकारको लक्ष्यभन्दा माथि पुग्यो मुद्रास्फीति
भोटेकोशीमा बाढी: भारत, चीन र विश्व बैंकले सोधे- कस्तो सहयोग कहाँ पठाऊँ ?
बाढीपीडितका लागि एनआरएनएले तत्काल ५ करोड सहयोग गर्ने
महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र बीच औद्योगिक सम्बन्ध, लगानीको वातावरण र रोजगारी विस्तारमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका बाढी प्रभावितलाई टेलिकमको निशुल्क सेवा
नुवाकोटमा बाढी प्रभावित केन्द्रको परीक्षा स्थगित गर्ने त्रिविको निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले गर्यो १० निर्णय