काठमाडौं । ग्यास व्यवसायीले राज्यको तर्फबाट लगानी संरक्षणको साटो निरुत्साहित गर्ने काम भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना माग पूरा नगरे माघ ३० गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, आभेरहेड खर्च वृद्धि नभएकाले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै, संघले उद्योगी डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा पाँच प्रतिशत नघट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले विभिन्न १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए माघ ३० गतेदेखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले आयल निगमबाट डेलिभरी अर्डर खरिद नगर्ने र नगराउने बताए ।

त्यस्तै, फागुन १ देखि ५ गतेसम्म विरोधका कार्यक्रमबारे प्रचार–प्रसार गर्ने, फाल्गुन ६ गतेदेखि भारतको इन्डियन आयलका निगमका लागि लोड हुने एलपी ग्यासको बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने उनले बताए । त्यस्तै, फाल्गुन १२ गतेदेखि नेपालका लागि लोड भएर आएका कुनै पनि ग्यास बुलेट भन्सार नाकाबाट नछुटाउने संघले चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, फाल्गुन १८ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म उद्योगहरू अनिश्चित बन्द गर्ने र फाल्गुन २२ गतेबाट देशभरका ग्यास बिक्रेता डिपोले बिक्री बन्द गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

त्यस्तै, संघले सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रित मूल्यका कारण आयल निगमले एलपी ग्यासमा मात्रै वार्षिक करिब नौ अर्ब घाटा व्यहोर्दै आएको जनाएको छ । हाल नेपालमा ५९ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमक निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियमअनुसार भारतबाटै इजाजत लिई उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको संघले जनाएको छ ।