काठमाडौं । स्वदेशी वस्तुको निकासी प्रवद्र्धन सहज बनाउन प्राधिकरण आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१’ माथि विषय विज्ञहरूसँग छलफलमा विज्ञहरूले छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरणको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले मुलुकमा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रका लागि निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने र यसका लागि छुट्टै स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्राधिकरण गठन गर्न सकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । “वैदेशिक लगानीका विषयमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । लगानीका चुनौतीलाई पनि विधेयकमा समेट्न आवश्यक छ”, उनले भने, “नेपालमा उत्पादित वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने विषयवस्तु ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ । यसका साथै आयातित वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न पनि जरुरी छ ।”

अर्का विज्ञ राजेश सिंहले स्वदेशी उत्पादनलाई विश्वबजारमा पुर्याउन र निकासी सहजीकरणका लागि प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिए । “उद्योग प्रवद्र्धनलाई सहजीकरण गर्नेगरी यो विधेयक ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुलाई विश्वमा चिनाउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्न आवश्यक छ”, उनले भने । पूर्वसचिव शङ्कर पाण्डेले नेपाल आयातमुखी बढी भएको भन्दै आयातभन्दा निर्यात प्रवद्र्धनलाई जोड दिनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । निकासी बढाउन स्वदेशी उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनसमेत उनको सुझाव छ ।

समितिका सभापति अब्दुल खाँनले विज्ञलगायत अन्य सरोकार भएकाहरूले दिएका सुझावलाई सम्बोधन गर्न विधेयकमाथि थप छलफल गरिने बताए । सांसद रणेन्द्र बरालीले विधेयकलाई आवश्यकताका आधारमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा राखे । विदेशी व्यापारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउन, आयातनिर्यात प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउनेलयात नियन्त्रण तथा प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

विधेयकमा आयातनिर्यातका लागि सङ्केत नम्बर, निश्चित वस्तु वा सेवामा इजाजतपत्र अनिवार्य वा प्रतिबन्धको व्यवस्था, विशेष अवस्थामा आयातनिर्यातमा रोक वा नियन्त्रण तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी, मेला आदिका लागि छुट र सुविधाजस्ता प्रावधान समावेश गरिएका छन् । यस्तै, भन्सार नाकाबाट मात्र आयातनिर्यात गर्नुपर्ने स्पष्टता, विशेष उद्योग र वस्तुका लागि प्रोत्साहन र सुविधा, निर्यात प्रवद्र्धन कोष गठन, विदेशी कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्थाजस्ता प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् ।

मस्यौदा विधेयकमा विदेशी व्यापारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, आयातनिर्यातसम्बन्धी कानुनलाई अद्यावधिक, संशोधन र एकीकरण गर्ने तथा राजस्व, उद्योग, व्यापार र आपूर्ति क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा र सुविधा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।