
काठमाडौं । शरद ओझाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदका विरुद्धमा दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले छानविन समितिको प्रतिवेदन झिाउन आदेश दिएको छ । बुधबारको सुनुवाईमा कुनै नयाँ आदेश नदिई छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ओझाले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा हाल जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुअघि छानविन समितिको फाइल झिकाउन आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दामाथि यही मंसिर २८ गते फेरि सुनुवाई हुनेछ ।
फेसबुक प्रतिक्रिया













समाचार
‘विद्यमान कानुनबाट नै निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिन सम्भव’
सिरुबारी पहिरोः बेनी-जोमसोम सडकको मुख्य चुनौती
ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको दर्ता, ट्र्याकिङ, संकलन, पुनःप्रयोग र रिसाइक्लिङका लागि स्पष्ट तथा व्यवस्थित प्रणाली आवश्यक : सरोकारवालाहरु
नाइमा एक्स्पोमा बढ्दो भीड, शनिबार र आइतबार व्यवस्थापनमा विशेष तयारी
झापाको कनकाइमा लालपुर्जा वितरण, १३ परिवार बने जग्गाधनी
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. विवेक बराल नियुक्त
एनसेलसँग सम्वन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न र क्रियान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
महानगर प्रमुख आचार्यसँग रसियन दूतावासका प्रतिनिधिको भेट
पाँचतारे होटललाई ग्यास कालोबजारीको आरोप लगाएको भन्दै हानको आपत्ति
‘ग्यासको आपूर्ति निरन्तर बढिरहेको छ, अनावश्यक सञ्चय नगरौँ’