काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट पारित भएको छ। समितिले विधेयकमा विभिन्न संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको कार्यकाल, गभर्नरको योग्यता तथा सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।कार्यकालसम्बन्धी यही व्यवस्थामा केही सांसदले लिखित असहमति जनाएका छन्। सांसद पुष्पराज कँडेललगायतले तीन वर्षको कार्यकालले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई स्थायित्व दिन नसक्ने भन्दै फरक मत राखेका छन् । समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि आवश्यक कार्यअनुभवसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नरका लागि आवश्यक अनुभव १० वर्षबाट घटाएर चार वर्ष कायम गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका व्यक्तिहरू पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि संसद्मा पेस भएको विधेयकमा भने वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नरका लागि योग्य नहुने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसबाहेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने गरी सीमा तोकिएको छ। त्यस्तै, वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी वा अवकाश पाएको दुई वर्ष पूरा नभएका सीईओहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछन् भने स्वतन्त्र सञ्चालकमा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थ समितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफल र संशोधनपछि तयार गरेको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिकाका अनुसार प्रतिवेदन समितिको बैठकबाट पारित भएको हो । समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।