काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकै आर्थिक वर्षमा ८३ कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । बोर्डले कम्पनीहरुलाई आर्थिक जरिवाना तिराएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र बोर्डले नियम, निर्देशन र प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको ठहर गर्दै विभिन्न क्षेत्रका संस्थालाई आर्थिक जरिवाना तिराएको हो । बोर्डका अनुसार कारबाहीमा पर्ने संस्थामा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकर, बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीदेखि लिएर सूचीकृत संगठित संस्थासमेत रहेका छन्। नियम उल्लंघनको प्रकृति हेर्दा अधिकांशले तोकिएको समयभित्र वित्तीय विवरण नबुझाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशनको पालना नगरेको जस्ता कमजोरी देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरिएको आर्थिक कारबाहीबाट मात्रै बोर्डले ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना असुल गरेको छ। यो रकम अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक विवरण बोर्डमा नबुझाउने संस्थालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (४) बमोजिम १ लाख जरिवाना १५ कम्पनीलाई गरिएको छ । बीमा क्षेत्रको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । सो कारबाहीमा ७ हाइड्रोपावर, १ विकास बैंक, १ फाइनान्स, ३ लघुवित्त र १ विशाल बजार रहेको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक विवरण बोर्डमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिई ढिला गरी पेश गर्ने निम्नानुसारका संस्थालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (४) बमोजिम मिति २०८१ साउन १४ को निर्णयानुसार ५० हजार जरिवाना ६९ कम्पनीलाई गरिएको छ । जसमा ७ बीमा कम्पनी समेत रहेका छन् । नेको इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेको छ । नेशनल लाइफ भने दुई चोटी कारबाहीमा परेको छ । ५० हजार जरिवानामा ३ विकास बैंक रहेका छन् भने अन्य लघुवित्त, होटल्स, फाइनान्स र हाइड्रोपावर रहेका छन् ।