
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण अझ सकारात्मक र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३६ औँ महाधिवेशन तथा ७२ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले देशको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक नियमन र नियन्त्रणको सोचले लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै उनले सरकार नियामक र सहजीकरण गर्ने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । लामो समयदेखि बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले चाहे सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउन सक्ने उनको सुझाव थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नेपालले उपलब्ध जनसांख्यिकीय लाभलाई उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हतारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई समस्या पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन तथा नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र समय दिनुपर्ने बताए । यस्तै उनले महासंघले एकिकृत कर कानूनका लागि कर संहिताका लागि पहल गरिरहेको र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी छिट्टै सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्लो समय मुलुकले हरेक वर्ष कुनै न कुनै विषम प्राकृतिक परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अब फरक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको बताए । “बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यो अवस्थामा हाम्रा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा दीर्घकालसम्म सोच्नु पर्ने समय आएको छ । अर्कोतर्फ उद्धार र राहतसँगै प्रभावित परिवार तथा उद्योग–व्यवसायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । उनले भने, विपद्का बेला उद्धार सरकारले गर्ने हो, साथ निजी क्षेत्रको रहन्छ ।”
महासंघले विपद्मा परेका उद्योगी–व्यवसायीको पुनःउत्थानका लागि सरकारसँग पहल गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र विभिन्न देशका करिब ७० वटा चेम्बरलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
प्राकृतिक विपद्ले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणबारे सोच्न बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताए । हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग सहकार्य गर्दै सुरक्षित बस्ती र पूर्वाधार निर्माणबारे सोच्नुपर्ने तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत वातावरणीय जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै उहाँले यसको क्षतिपूर्तिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल चीन बीचका दुई प्रमुख नाकामा अवरोध देखिएको अवस्थामा कोरला नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा महासंघले पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले यस विषयमा चिनियाँ राजदूतसँग समेत छलफल भएको र भौगोलिक अवस्थितीका कारण प्राविधिक सम्भाव्यतासहित अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सेवा सुदृढीकरण तथा विस्तार, आर्थिक विकास तथा पुनःउत्थान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै महासंघले ६ स्तम्भ र ६० पहलमार्फत निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यात विस्तार गर्न तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
यस्तै उनले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस विषयमा महासंघले पर्यटन मन्त्री सहित सरोकारवाला निकायसंग छलफलको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । यस्तै उनले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।












समाचार
रसुवा बाढीपछि नुवाकोटका चार बस्ती जोखिममा
सुरुङभित्र उद्धार गर्न स्विट्जरल्यान्डद्वारा नेपाललाई अत्याधुनिक ड्रोन हस्तान्तरण
भक्तपुरमा ३२ वर्षमा ५२ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक
नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन
चन्डिका श्रेष्ठको उद्धार हामी अझै डटेर लागिरहेका छौं भन्ने सन्देश हो : प्रधानमन्त्री
१७ सयको मासुको तुलनामा ग्यास महगो होइन : प्रमुख साह
तराईकै उद्योगमा भरेर काठमाडौं भित्र्याइँदैछ ग्यास सिलिन्डर
बाढीले पुरिएको घरबाट ११ दिन पछि नुवाकोटमा महिलाको जीवितै उद्धार
ग्यासको मूल्यवृद्धिप्रति सांसद कार्कीको आपत्ति, ‘२५ लाख सहयोग गरेर साढे ११ करोड असुलियो’
भोटेकोशी बाढी : एक हजार ३० शवको सुरक्षित व्यवस्थापन