काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल माग गर्ने आदेश दिएको छ। बुधवार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको तर्फबाट दायर निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलनपछि आफूले जिम्मेवार भागको बिगो दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेको भन्दै भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही निवेदनमा बुधवार बहस भएको हो।

यसअघि लामिछानेले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदै आफूले जिम्मेवारीमा पर्ने बिगो रकम बुझाइसकेको भन्दै रिहाइको माग गरेका थिए। अभियोग पत्रअनुसार सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। लामिछानेले आफ्नो हिस्साको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाउने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, अदालतले हालसम्म रिहाइको अनुमति दिएको छैन।