काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्वाचनको समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले व्यक्त गरेको वाचापत्र, शासकीय सुधार र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिने बताएका छन् ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौती भए पनि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताए। उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकार निर्मम भएर अघि बढ्ने र अवैध तस्करी तथा स्वदेशी उत्पादनलाई असर पार्ने गतिविधि नियन्त्रणमा कडा नीति अपनाइने स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको नियमित दायित्व करिब रु १३ खर्ब ३० अर्ब रहेको र करिब रु सात खर्ब स्रोत अपुग हुने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने सरकारको योजना रहेको बताए। उनले सिर्जनशील कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत जुटाइने पनि उल्लेख गरे।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पाँच वटा प्रमुख थिममा आधारित हुनेछ। सुशासनको लाभांश वितरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी र डिजिटल नेटवर्क विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउने र संस्कृति, पर्यटन तथा डायस्पोरा परिचालनमार्फत आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
त्यस्तै, उनले विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादनमुखी बनाउने र मध्यम वर्ग विस्तारमा जोड दिने बताए। मन्त्रालय सम्हालेपछि हालसम्म ३०० भन्दा बढी सुधारात्मक काम गरिएको पनि दिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वैशाख ३१ गते संसद्मा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिने जानकारी दिँदै सांसदहरूले दिएका सुझावहरू पनि बजेटमा समेटिने बताए।
सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा नीति अपनाउने उनले स्पष्ट पारे। तर सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा सहजीकरण गरिने बताए। उनले प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत क्यामेरा, अनुहार पहिचान प्रणाली, नाइट भिजन उपकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने योजना रहेको बताए।
धितोपत्र बजारबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले पुँजी बजार विकासका लागि सरकार उदार रहेको बताए। स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना प्रक्रियालाई अघि बढाइने र बजारमा पारदर्शिता कायम गरिने उनले बताए। साथै केही समूहले इन्साइडर ट्रेडिङमार्फत बजारमा चलखेल गरेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरिने चेतावनी दिए ।
बैठकमा सांसद ध्रुव राई, परशुराम तामाङ, भरत गिरीलगायतले आगामी बजेटका विषयमा सुझाव दिएका थिए।