काठमाडौं ।  सरकारले सहरी पूर्वाधार विकासका लागि एक खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहने गरी छुट्टै ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएसँगै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालको नगर विकास कोष खारेज गरी त्यसलाई व्यापक कार्यक्षेत्रसहित नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

हाल नगरपालिकामा मात्रै केन्द्रित रहेको नगर विकास कोषलाई पुनःसंरचना गरी प्रदेश र गाउँपालिकासम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ कोषमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहरी तथा पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी परिचालन गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ।

नगर तथा सहरी पूर्वाधार विकासमा काम गर्दै आएको नगर विकास कोषको पुनःसंरचनाको विषय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निरन्तर बजेटमा समेट्दै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समेत कोषलाई पुनःसंरचना गरी यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाबीच वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

हालको नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अनुसार कोषको सम्पूर्ण इक्विटी स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ। यही कानुनी व्यवस्थाका कारण संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत सहभागी गराएर नयाँ पुँजी संरचना निर्माण गर्न कठिन रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

विभिन्न समयमा नगर विकास कोषलाई ‘नेपाल सहरी पूर्वाधार विकास निगम’ तथा ‘नगर वित्त निगम’का रूपमा पुनःस्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएका थिए। राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ ले पनि कोषको पुनःसंरचना गरी सहरी पूर्वाधार विकासका लागि थप पुँजी परिचालन गर्न वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ।

मन्त्रालयले सहरी पूर्वाधारमा दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्न नयाँ पुँजी संरचना आवश्यक रहेको जनाएको छ। प्रस्तावित कोषमार्फत संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पूर्वाधार विकास र विस्तारमा पुँजीगत लगानी गर्ने योजना छ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारसँग ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदानलाई समेत तीनै तहका सहरी पूर्वाधार आयोजनामा परिचालन गरिनेछ।

नयाँ कोषले देशभित्र छरिएर रहेको पुँजीलाई बन्ड, डिबेन्चरलगायत वित्तीय उपकरणमार्फत पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा सहुलियत ब्याजदरमा लगानी गरी वित्तीय क्षेत्रमा मिश्रित लगानीको अवधारणाअनुसार पुँजी परिचालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। हालको नगर विकास कोषले मुलुकका ९८ वटा नगरपालिका तथा अन्य साना सहरी उपभोक्ता समूहमा गरी करिब १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेको छ। कोषले सहरी पूर्वाधारमा मुख्यतः सामाजिक र आयमूलक पूर्वाधार गरी दुई क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ।

आयमूलक पूर्वाधारअन्तर्गत व्यावसायिक भवन, बसपार्क, सभागृह, कृषि तथा हाटबजार, शीतभण्डारलगायत प्रत्यक्ष आम्दानी सिर्जना गर्ने आयोजना पर्छन्। सामाजिक पूर्वाधारअन्तर्गत प्रत्यक्ष आम्दानी नहुने भए पनि नागरिकलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने खानेपानी, ढल, अस्पताल तथा विद्यालय भवनलगायत आयोजना समेटिन्छन्।

नयाँ पूर्वाधार विकास कोष स्थापना भएपछि यस्ता आयोजनामा संघीय सरकारको बजेटमा मात्र निर्भर नरही संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, वित्तीय संस्था तथा विकास साझेदारको पुँजीलाई एउटै संरचनामार्फत परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।