काठमाडौं । नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ । संघले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने अन्तिम चरणमा रहेको बेला आफ्नो तर्फबाट सुझाब दिएको हो ।

संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिमा नीतिगत सुधारलाई बढी जोड दिनु पर्ने सुझाब दिएको छ । संघले नीतिगत समस्या समाधानलाई प्रमुख आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेल समक्ष सुझाब प्रस्तुत गरेको हो । पूँजी बजारलाई थप सुदृढ, गतिशील, तरल र लगानीमैत्री बनाउन केन्द्रीय बैंकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने संघका अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलले बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सेयर धितो कर्जा, गैरआवासीय नेपालीको लगानी र संस्थागत कोष परिचालनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरूमा परिमार्जन गर्न संघले माग गरेको छ ।

यी हुन संघले बुझाएको सुझावपत्रका पाँच मुख्य बुँदाहरू : 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा लचकताः

दोस्रो बजारमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्यमान व्यवस्थामा थप लचकता प्रदान गरिनुपर्ने ।

लघुवित्तको लाभांश सम्बन्धी नीतिमा सुधार :

संघले लघुवित्त संस्थाहरूको लाभांश वितरण प्रक्रियालाई सिलिङ (सीमा) तोक्नुभन्दा उनीहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था र सञ्चित मुनाफाका आधारमा बजारमुखी र व्यावहारिक बनाइनुपर्ने बताएको छ ।

सेयर धितो कर्जा व्यवस्थापनलाई जोखिममा आधारीत बनाउनु पर्ने :

संघले सेयर धितो कर्जामा कायम व्यक्तिगत र संस्थागत सीमा वा जोखिम भारित औसतलाई बजारको यथार्थपरक जोखिममा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गरी खुकुलो बनाउनु पर्ने जनाएको छ ।

एनआएलाई पुँजी बजारमासहज प्रवेशः 

संघले दिएको सुझाबमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा कानुनी रूपमै सहजै लगानी गर्न पाउने र आर्जित नाफा सरल प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्ने स्पष्ट र झन्झटरहित कार्यविधि बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

संस्थागत कोषहरूको संक्रिय परिचालनः 

संघले बजारमा दीर्घकालीन तरलता र स्थायित्व कायम गर्न नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीहरू जस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई शेयर बजारमा सक्रिय रूपमा फन्ड परिचालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिनुपर्ने जनाएको छ ।

नेपालको पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको प्रभावकारी आधारका रुपमा स्थापित गर्न मौद्रिक नीतिले बजारमैत्री, जोखिममा आधारीत तथा आधुनिक नियामकीय दृष्टिकोण अबलम्बन गर्न आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ ।